सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पछिल्लो एक निर्णय दुर्गमका जनतालाई राहत दिनेगरी आएको छ । सरकारले विभिन्न जिल्लाका नौ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोटीको विपीनगर, ताप्लेजुङको श्रीचंघा, डोल्पाको धो, मुगुको खत्याग, कालिकोटको रास्कोट, बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, बैतडीको मेघौली र संखुवासभाको हिदाङगढीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै विकट एवं अति दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनताले राहत पाउने भएका छन् ।
मुलुकको केन्द्रिकृत शासनलाई विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यका साथ संघीयता स्थापना गरिएको हो । मुलुकमा सातवटा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको लक्ष्य नै सबै ठाउँमा समान सेवा सुविधा विस्तार गर्नु थियो । तर संघीयतापछि पनि दुर्गमका जनताले नागरिकता बनाउनलगायत महŒवपूर्ण कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता कायम छ । सदरमुकाम पुग्नै कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका जनतालाई आफ्नै क्षेत्रबाट सेवा दिने उद्देश्यले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको छ ।
सरकारको यो निर्णयपछि सुदूरपश्चिमबासीमा देखिएको खुसीले पनि यसको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । सुदूरपश्चिमका चार स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने भएपछि त्यहाँका जनता उत्साहित भएका हुन् । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दका अनुसार जिल्लाको तल्लोस्वराड क्षेत्रका बासिन्दाको माग र लामो प्रयासपछि मेलौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । मेलौलीमा इलाका प्रशासन स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयले स्थानीय खुसी भएका छन् । इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएपछि तल्लोस्वराड क्षेत्रका बासिन्दालाई नागरिकतासहित अत्यावश्यक कामका लागि दिनभर यात्रा गरेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ । तल्लोस्वराड क्षेत्रका साथै मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका नागरिकलाई प्रशासनिक कामका लागि सहज हुने उनी बताउँछन् । अध्यक्ष चन्दले सरकारले गरेको यो निर्णय उत्कृष्ट रहेको धारणा राखे । अब नागरिकता बनाउनका लागि हजारौं रकम खर्च गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हट्ने भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे ।
तल्लोस्वराडबासी जस्तै अन्य क्षेत्र, जहाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ, त्यहाँका जनता पनि पक्कै उत्साहित भएको हुनुपर्छ । जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिने भने पनि अहिलेसम्म त्यस्तो सेवा सरकारले पु¥याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट भएको यो निर्णयलाई अब कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुन्न । इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनुपर्छ । साथै, यस्तै आवश्यकताको पहिचान गरी अन्य दुर्गम क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
