काठमाडौं - गुल्मीको रेसुंगा संरक्षित वन क्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न रेसुंगा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच भएको सम्झौता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शारंगा सुवेदीको इजलासले नगरपालिका र होटल पौवाबीच २०७६ कात्तिक १ गते भएको सम्झौता नै अवैध रहेको फैसला गरेको हो ।
फैसलामा ‘धर्मशालाको संरचना संशोधन गरी अन्तरराष्ट्रियस्तरको रिसोर्ट निर्माण गर्नेगरी भएको सम्झौता र सो सम्झौताबमोजिम भए गरेका कामकारबाही गैरकानुनी’ भएको उल्लेख छ । आदेशमा ‘रेसुंगा संरक्षित वन, महापोखरी तथा सो क्षेत्रको वातावरणीय तथा पर्यावरणीय महत्व नखल्बलिने तथा धार्मिक सामाजिक तथा पुरातात्विक महत्वमा असर नपर्नेगरी परम्परागत शैलीको गैरव्यवसायिक तथा गैरनाफामूलक धार्मिक धर्मशाला निर्माण गर्न नगरपालिकाले पहल गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
होटल निर्माण भएपछि रेसुंगा वन क्षेत्रका महापोखरी, भोला मन्दिर, शिवालय पशुपतिनाथ मन्दिर र होमखाडी तथा शशिधर स्वामीको तपस्थल क्षेत्र प्रदूषित र विनाशको अवस्थामा पुगेको रिट निवेदक गुल्मी मुिसकोटका देवीप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । यही क्षेत्रमा सानो रेसुंगा, गरुडथान, रामकुण्ड, यज्ञशाला परिसर, सिद्धथान, विष्णुपादुका र शिवालय, प्रभु ठाकुरप्रसादको आश्रम (मैरा), चौतारा, साउने मठ छन् ।
रेसुंगा वन क्षेत्रभित्र व्यावसायिक होटल पौवा सञ्चालन गरेपछि स्थानीय धार्मिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको भन्दै गुल्मीका देवीप्रसाद रिजाल, विष्णुप्रसाद अर्याल र अजित भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा गत चैत ६ गते रिट दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा रेसुंगा नगरपालिका, नगर प्रमुख, होटल पौवा, स्थानीय निकायहरु, पुरातत्व विभाग, वन मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश समेतलाई विपक्षी बनाइएको निवेदक अजित भण्डारीले बताए ।
रेसुंगा संरक्षित वन क्षेत्रभित्र पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वको स्वामी शशिधरको कुटी रहेको छ । गुल्मीको यस पवित्र धाममा स्थानीयवासीको सहमतिमा धर्मशाला निर्माण गर्ने भनिए पनि रेसुंगा नगरपालिकाले त्यसविपरीत त्यहाँ होटल खोल्न होटल पौवा प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको आरोप छ । यसबाट त्यहाँको कुण्ड र धार्मिक कार्यमा असर परेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यसअघि, जिल्ला विकास समितिले २०७२ असार ८ गते रेसुंगाको धार्मिक वनभित्र रहेको स्वामी शशिधरको कुटी क्षेत्रमा धर्मशाला निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो तर नगरपालिकाले त्यसविपरीत होटल भाडामा सञ्चालन गर्न जमिन दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अभिलेखमा हाल होटल सञ्चालन भएको स्थान ‘राष्ट्रिय वन’अन्तर्गत ‘रेसुंगा धार्मिक वन’ क्षेत्र हो भन्ने उल्लेख छ । विसं २०७४ मा राजपत्रमा ‘रेसुंगा संरक्षित वन’ का रुपमा सूचना प्रकाशन भएको थियो । मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा पनि ‘हाल नगरपालिकाले महापोखरी क्षेत्रको आडमा रहेको ३० रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा होटल पौवालाई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न गरिएको सम्झौता र दिने काम गैरकानुनी रहेको’ उल्लेख गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, गुल्मीले पनि सङ्घीय कानुनको पालना नभई नगरपालिकाले जबर्जस्ती हक हस्तान्तरण गर्न खोजेको बताएको छ । सर्वोच्चमा होटल पौवा प्रालिले पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘रेसुंगा नगरपालिकाले अलपत्र अवस्थामा रहेको धर्मशाला निर्माणको बाँकी काम गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको, त्यस सूचनामा आफूहरु सहभागी भएको तथा उक्त क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वमा कुनै असर नपार्ने गरी धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता गरेको’ दाबी गरेको छ ।
होटल पौवाको यस दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको र होटलका कारण धार्मिक कार्यमा असर पारिरहेको समाजसेवी कृष्णबहादुर कुँवरको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष चैतमा आदेश दिए पनि होटल पौवासँगको सम्झौता खारेज नगरेपछि रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए ।
यही आधारमा निर्देशनालयले यही मङ्सिर १४ गते रेसुंगा नगरप्रमुख समेतका नेपाल सरकारका दिएको छ । रिट निवेदक मध्येका देवीप्रसाद रिजालले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभए आफूहरु अदालतको आदेशको मानहानिमा पुनःसर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए ।
