भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहका क्रममा तत्कालीन सरकारले चरम दमन गरेको सर्वविदितै छ । उक्त सरकारको नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । उक्त विद्रोहको क्रममा संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट अन्धधुन्दा गोली चलाउँदा पहिलो दिन १९ जना युवकको नयाँ बानेश्वरमै ज्यान गयो ।
यो विद्रोहले त्यसपछि देशभर आगो बल्यो । ७६ जनाको मृत्यु भयो । कयौं सरकारी र निजी भवनहरु जले । नेताहरुको घर जल्यो । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा ठूलो नोक्सानी भयो । देशको सुरक्षित नेतृत्व गर्न नसकेका ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बन्यो ।
नयाँ सरकार आन्दोलनको मर्मअनुसार गठन भएको हो । यो सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने म्याण्डेटसमेत भएको छ । त्यसैले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जेन-जी विद्रोहको क्रममा भएको घटनाको जाँचबुझ आयोग गठन हो । आयोगले धेरैजसोलाई बयान लिए पनि प्रमुख घटकहरुको बयान लिन सकेको छैन ।
यसमध्ये एक हुन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली । ओलीले दैनिकजसो आफू बयान दिन नजाने धम्की दिइरहेका छन् । यता आयोगले पनि ओलीलाई पत्र काट्न सकेको छैन । छिट्टै पत्र काट्दै छौ भनेर मिडियामा बोल्ने तर एक्सनमा भने आयोग उत्रन सकेको छैन । आयोगले मिडियाबाजी गर्नुभन्दा पनि पत्र काटेर बयानमा बोलाइहाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अख्तियारी पाएको निकायले त्रासमा बस्ने कुनै कुरा नै हुँदैन ।
जति छिटो ओलीलाई बयानमा बोलायो, उति छिटो वातावरण राम्रो बन्दै जान्छ । यता ओलीले पनि आयोगले डाकेको समयमा बयान दिन जानु नै उत्तम हुन्छ । त्यतिबेला आफूले सरकार सक्षमसँग चलाउन नसकेको स्वीकार्दै राजीनामा दिने अहिले आएर बयान दिन जान्न भन्नु ओलीको मूर्खता हो । भदौ २३ र २४ मा के कस्ता घटना भएका थिए ? जेन-जी युवाहरु मारिरहँदा सरकार के गर्दै बसेको थियो ? गोली चलाउने आदेश कसले दिएको थियो ? यो विषयमा जनताले जान्न चाहेका छन् ।
यदि राष्ट्रिय सम्पत्ति संसद् भवन जोगाउन सरकारले नै गोली चलाउन आदेश दिएको हो भने त्यसलाई पनि ओलीले प्रस्ट पार्नुपर्दछ । सरकारी सम्पत्ति जोगाउनु सरकारको कर्तव्यसमेत हो । कुरा लुकाएर, छलछाम गरेर बस्ने यो समय हैन । जति प्रस्टता हुन्छ, जनताले विश्वास पनि यहीअनुसार बढाउँदै लान्छ । यो ओली आफ्नै लागि फाइदाको विषय पनि हो । त्यसैले चुनावी वातावरण बनाउन र म्याण्डेट पाएको सरकारको काम फत्ते गराउन ओली सक्दो चाँडो कार्की आयोगमा बयान दिन जाँदा बुद्धिमानी ठहरिने छ ।
