एपी- फ्रान्सको संसद्ले मंगलबार अमेरिकी शैलीको सरकारी शटडाउन हुन नदिन तयार पारिएको एक आपतकालीन विधेयक पारित गरेको छ । सन् २०२६ को बजेटबारे वार्ता जारी रहँदा अर्को हप्तादेखि सरकारी कामकाज अवरुद्ध हुने सम्भावना देखिएपछि यो विधेयक ल्याइएको हो ।
नयाँ वर्ष सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र उनको मन्त्रिपरिषद् सोमबार राति संक्षिप्त मस्यौदा कानून प्रस्तुत गर्न बैठकमा बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का अनुसार उक्त विधेयकको उद्देश्य ‘राष्ट्रिय जीवनको निरन्तरता र सार्वजनिक सेवाहरूको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु’ हो । यसअन्तर्गत कर सङ्कलनलाई निरन्तर राख्ने र सन् २०२५ को बजेटमा तय गरिएका कर तथा खर्चको स्तरका आधारमा स्थानीय निकायहरूलाई कोष वितरण गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
फ्रान्सेली संसद्को शक्तिशाली तल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले विधेयकमा केही संशोधन गरेपछि मङ्गलबार साँझ अनुमोदनका लागि मतदान गरेका थिए । त्यसपछि माथिल्लो सदन सिनेटले पनि यसलाई पारित गरेको छ । मरिन ले पेनको अति-दक्षिणपन्थी नेसनल र्याली, वामपन्थी शक्तिहरू र राष्ट्रपति म्याक्रोनको मध्यमार्गी अल्पसङ्ख्यक सरकारबीच गहिरो राजनीतिक विभाजन रहे पनि विधेयक पारित हुन सफल भएको छ ।
अब अझ चुनौतीपूर्ण चरण बाँकी छ । सन् २०२६ का लागि पूर्ण र दीर्घकालीन बजेट तयार पार्नु र नयाँ राजनीतिक संकटबाट देशलाई जोगाउनु सरकारका लागि ठूलो परीक्षा बन्नेछ ।अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्योरले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो आपतकालीन कानूनलाई ‘अतिरिक्त टायर’ जस्तै भएको बताए। उनले वास्तविक बजेट निर्माणका लागि छिटो काम गर्न आग्रह गर्दै लामो समयसम्म यस्ता अस्थायी उपायमा भर पर्नु ‘फ्रान्सेली अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने जोखिम’ हुने चेतावनी दिए ।
राष्ट्रपति म्याक्रोन बजेट घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतसम्म सीमित गर्न र लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न प्रयासरत छन् । लामो समयदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध र गत वर्ष उनले अचानक आमनिर्वाचन घोषणा गरेका हुन् । निर्णयपछि उत्पन्न अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ ।
फ्रान्समा उदार सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा आधारित सार्वजनिक खर्च अत्यन्तै उच्च छ । यस्ता खर्च धान्न करको भार पनि भारी छ, तर त्यसले सबै लागत पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । यसअघि राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु यस शरद ऋतुमा पुनः नियुक्त भएका थिए । गत हप्ता सन् २०२६ को बजेटमा सहमति जुटाउने अघिल्लो प्रयास असफल भएपछि उनले मंगलबार सबै राजनीतिक पक्षलाई बिदाको समयमा समेत वार्तामा सक्रिय भएर काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
संसद्ले एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बजेट विधेयक संकीर्ण बहुमतले पारित गरेपछि लेकोर्नु नेतृत्वको अल्पसङ्ख्यक सरकारले यस महिनाको सुरुमै केही राहत पाएको थियो । तर त्यसका लागि राष्ट्रपति म्याक्रोनको प्रमुख पेन्सन सुधारलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्नु परेका थियाे । जसले सेवानिवृत्ति उमेर ६२ वर्षबाट ६४ वर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
