बिच्किएका दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउने प्रयासमा सरकारले मंगलबार सार्थक प्रयास थालेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तीन शीर्ष दलका नेतृत्वबीच मंगलबार सौहद्र्रपूर्ण छलफल भएको हो । जेन–जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्री कार्की र सत्ताबाट सडकमा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच औपचारिकरुपमा पहिलो भेट भएको हो ।
उक्त विद्रोहपछि एकअर्कालाई देखिनसक्ने र सुनिनसक्ने स्थानमा कार्की र दलका नेताहरु एकअर्काविरुद्ध उभिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका नेताहरुलाई ‘अनुहार नै हेर्न मन नलाग्ने’ जस्ता खालका अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन् भने सत्ताबाट सडकमा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले यो सरकारलाई असंवैधानिक भएको आरोप लगाइरहेका थिए ।
यही अवस्थामा ओलीलाई सरकारले जेन–जी विद्रोहको क्रममा दमन गरेको आरोपमा स्थानहद तोकेको थियो । निर्वाचनको वातावरण बनाउन चुनावी क्षेत्रमा जानुपर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई स्थानहद तोक्नु गलत थियो नै । जसकारण फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशय पैदा गराएको थियो । यसखाले व्यवहारबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्ने सुझाव नागरिक अगुवाको पनि थियो । सोमबार नागरिक अगुवाहरुले यसखाले स्थानहद हटाएर लचक बन्न सुझाएका थिए ।
नभन्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दलका नेतासँग भेट्ने चाँजोपाँजो मिलाइदिए । राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवासको सचिवालयले दिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने मंगलबार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको भेटले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई लगभग सुनिश्चित गराएको छ । उक्त छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलको जोड निर्वाचनमै थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा सरकार दत्तचित्त भएर अघि बढिसकेको बताएकी थिइन् । उनको एउटै विषयमा जोड थियो– दलले सरकारलाई विश्वास गर्नुप¥यो । विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमै उभिएका थिए । यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक दाहालको जोड पनि निर्वाचन नै थियो । आफूलाई तोकिएको स्थानहद हटाएर हदैसम्म लचक बन्ने आशय ओलीले व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा दलहरुलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले आग्रह गरेका थिए । झण्डै तीन घण्टा भएको छलफलको सकारात्मक सन्देश थियो– निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ । सरकारले पछिल्लो समय दलहरुसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो सार्थक प्रयासको परिणाम पनि पक्कै राम्रो आउने छ ।
