प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सरकारले फागुन २१ गते मिति तोकेको छ । यही मितिमा निर्वाचन गर्ने सरकार, निर्वाचन आयोग जोडतोडले लागेको देखिन्छ । निर्वाचन आउन लगभग दुई महिना बाँकी रहेको अवस्थामा गाउँ-सहरमा यसको वातावरण भने बनेको देखिन्न । सरकारले दलहरुलाई निषेध गर्ने र दलहरुले सरकारलाई निषेध गर्ने तरिकाले एकले अर्कोलाई दोष दिँदै निर्वाचनप्रति संशय जनाउने खालको गतिविधि बढ्न थालेको छ । पुराना राजनीतिक दलको मनपरि अन्त्यका लागि विद्रोहमा उत्रिएका जेन-जी अगुवाहरुसमेत अहिले निर्वाचन हुनै नदिने भन्दै चेतावनीदेखि प्रदर्शन गर्न लागिपरेका छन् ।
जेन-जी अगुवा सुधन गुरुङदेखि मिराज ढुंगाना अहिले निर्वाचनको पक्षमा देखिन्न । यही विद्रोहको बलमा कांग्रेस-एमालेको शक्तिशाली सरकार ढलेको थियो र अन्तरिम सरकारमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व पाएकी थिइन् । यो सरकारलाई संविधानतः छ महिनाभित्र निर्वाचन गरी ताजा जनादेश लिने म्याण्डेट छ । यो नै संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने उत्तम विधि पनि हो । तर यही बेला पुराना दल भने खाइपाइ आएको अधिकार भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा लिएर दिनहुँ सर्वोच्च धाउन थालेको छ । एमाले, कांग्रेसलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि साथ दिने देखिन्छ । निर्वाचनमा गएर नयाँ दलसँग पराजित हुनुभन्दा पुरानै संसद् ब्युताउँनु पुराना पार्टीका लागि हितकर देखिन थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पुराना दलका नेताहरुलाई बल मिल्नेगरी यसरी जेन-जीले पनि निर्वाचनको विरोध गर्नु ठीक होइन । सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । पुराना दलका नेताको धम्की वा जेन-जीका अगुवाको धम्की सुनेर सरकार कायर बन्नु हुन्न । निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गरिसकेको अवस्थामा सरकारले जेन-जी विद्रोहको क्रममा दमन लागेका नेतालाई कि त शीघ्र बयान लिन सक्नुपर्छ । नभए स्थानहद हटाउँदा पनि केही फरक पर्दैन । स्थानहद उनै नेताको सुरक्षाका लागि हो भन्ने बुझाउन पनि सक्नुपर्छ ।
यसैगरी जेन-जीका नाममा अनेकन समूहलाई काखी च्याप्ने र उनीहरुको कुरा सुन्ने विषयमा पनि सरकार चनाखो हुनुपर्छ । अब सरकारले फागुन २१ को निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ । यसो भएमात्र सरकार निर्वाचनप्रति दृढ रहेको भन्ने भान जनतामा पर्छ । यसले माहोल एकाएक तताउने छ ।
