- निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले नेताहरुमाथि लगाएको स्थानहद हटाउन नेता तथा नागरिक अगुवाको सुझाव
- शीर्ष दलका नेतासँग प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘वान अन वान’ वार्ता गरे निर्वाचन अझ सहज हुने तर्क
- सरकार निर्वाचनबारे छलफल गरिरहँदा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच महाराजगञ्जमा भेटवार्ता
काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक अगुवाले २१ फागुनका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले विभिन्न नेतालाई तोकिएको स्थानहद हटाउन सुझाएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, जेन-जी प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
केही नेताहरूलाई स्थानहदको कुरा आएको छ । आमनिर्वाचनमा हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कुनै पनि दलको नेता वा नागरिक जहाँबाट पनि लड्न सक्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन स्थानहद हटाउनुपर्छ ।
महेन्द्र यादव
सहमहामन्त्री, कांग्रेस
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले निर्वाचनको वातावरण बनाउन स्थानहद हटाउन सुझाए । ‘केही नेताहरूलाई स्थानहदको कुरा आएको छ । आमनिर्वाचनमा हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कुनै पनि दलको नेता वा नागरिक जहाँबाट पनि लड्न सक्छ,’ यादवले भने ।
दललाई भाग्न दिन हुँदैन । दललाई निरन्तर संवाद गरेर निर्वाचनमा ल्याउनुपर्छ । नेताहरूलाई बयानमा बोलाउने भए कहिले बोलाउने हो, बोलाए हुन्छ तर दलका प्रमुख नेतालाई स्थानहद लगाएर चुनावमा जाऊ भन्नु हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न भन्नुजस्तै हो ।
राधेश्याम अधिकारी
संविधानविद्
जेन-जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नागरिकको मृत्यु भएको र आगजनी तथा तोडफोडको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उक्त सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउनेगरी स्थानहद तोकेको छ । जेन-जी विद्रोहको क्रममा भएको दमनबारे सोधपुछका लागि जुनसुकै समयमा बयान लिनुपर्ने भन्दै आयोगले उनीहरुमाथि स्थानहद तोकेको हो ।
राजनीतिक दलभित्रको झगडाले जनतालाई मार पार्नुहुन्न । जनता के चाहन्छ ? जुन किसिमको मुभमेन्ट छ । त्यसले जनतामा छाप परेको छ । जनताले यसमा के खोजेको विचार गर्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्क भनेर हुन्न । जनताले परिवर्तन खोजेको छ भने राजनीतिक दलले पनि सच्चिनुपर्दछ ।
सुशीला कार्की
प्रधानमन्त्री
यद्यपि, फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनमा प्रचार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दलहरुले स्थानहद हटाउनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् । नेकपा एमालेको तर्फबाट बैठकमा सहभागी सचिव महेश बस्नेतले पनि स्थानहदले निर्वाचनको वातावरण नबन्ने तर्क अघि सारे । ‘पाँच-सात वटा जिल्ला जाँदा मैले ढुंगा खाएको छु । ढुंगा खाँदा खुसीयाली मनाइएको छ । दलका नेताहरूलाई स्थानहद गरिएको छ । फागुन २१ गतेमा चुनाव भएन भने संसद् पुनस्र्थापना हुने छ,’ बस्नेतले भने । बस्नेतले एमाले संवाद र सहकार्यबाट नभाग्ने तर पुराना दललाई निषेध नगर्न आग्रह गरे ।
छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का राजेन्द्र पाण्डेले पनि स्थानहदको विरोध गरे । ‘चुनाव गर्ने हो भने स्थानहद गर्न हुँदैन । मूल पार्टीका नेतालाई स्थानहद गर्ने ? चुनाव भनेको आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त प्रचार गर्ने कुरा होइन । देशको कुना-कुना जानुपर्ने होइन ?,’ पाण्डेले प्रश्न गरे ।
छलफलमा नागरिक अगुवाले पनि स्थानहदकै विषयमा जोड दिएका थिए । पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले दलहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सौम्य आवाज आउनुपर्छ । स्थानहद पार्टी विशेषका नेतालाई लगाउने कुरा ठीक होइन । लोकतान्त्रिक मुलुक निर्वाचनमा जाँदै छ भने नेता विशेषलाई स्थानहद तोकेर कसरी निर्वाचन होला ?,’ दीक्षितले प्रश्न गर्दै भने, ‘कतै जाँदा सूचना दिन सक्नेगरी जान दिनुपर्छ ।’
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले दललाई निर्वाचनबाट भाग्न दिन नहुनेगरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘दललाई भाग्न दिन हुँदैन । दललाई निरन्तर संवाद गरेर निर्वाचनमा ल्याउनुपर्छ । संवाद गरिरहनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘नेताहरूलाई बयानमा बोलाउने भए कहिले बोलाउने हो, बोलाए हुन्छ तर दलका प्रमुख नेतालाई स्थानहद लगाएर चुनावमा जाऊ भन्नु हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न भन्नुजस्तै हो ।’
पूर्वमन्त्री एवं प्रशासक विद्याधर मल्लिकले जेन-जी विद्रोहबाट आएको सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । ‘स्वतन्त्र निर्वाचन पहिलो सर्त हो । निर्वाचनमा मसलको खेल नहोस् कसैको चाहनामा प्रभावित नहोस् किनकि ठूलो मुभमेन्टबाट यो सरकार बनेको हो । दलसँग डाइलग गर्न जरुरी छ,’ मल्लिकले भने, ‘जनताका लागि सोच्ने, संविधान संशोधन, प्रशासनिक सुधारका लागि सोच्नुपर्छ । चुनावपछि द्वन्द्व नआओस् । दलहरूले पनि स्वामित्व लिनुपर्छ ।’ जेन-जीसँग भएको सम्झौता अहिलेको चुनावमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने विषय नभएको भन्दै सबैले स्वामित्व लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह
सोमबारको बैठकमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री कार्की आफैं पनि शीर्ष दलका नेतासँग छलफल गर्न अनिच्छुक रहेको बताइए पनि दलका नेताहरुले भने शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न सुझाएका छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राजनीतिक दलका प्रमुख शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न सुझाव दिए । ‘नेपालको ‘फस्र्ट म्यान’ हजुर हो । नेपाललाई निकास पनि दिनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग कुरा गर्नुस् ।’
त्यसैगरी नेकपाका नेता पाण्डे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन एक्लाएक्लै भए पनि शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गर्न सुझाए । एमाले सचिव बस्नेतले पनि दलका शीर्ष नेतासँग बेग्लाबेग्लै छलफल गर्न जोड दिए । ‘औपचारिक च्यानलबाट दलहरूसँग छलफल ‘वान टु वान’ गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । यस्ता यस्ता फोरमहरूमा त औपचारिक कुरा न हुन्छन्,’ बस्नेतले भने ।
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन सार्न खोजिए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा जाने तर्क अघि सारे । ‘छ महिनाको संवैधानिक प्रावधानभन्दा उता जान खोजे हाम्रो समर्थन हुँदैन । निर्धारित समयमा चुनाव भएन भने कि सडकले निर्धारण गर्छ कि संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ । यसमा हामी प्रस्ट छौं,’ पुनले भने । उनले पुराना, नयाँ दल, जेन-जी सबैलाई जनमतको परीक्षण गर्न लागि चुनावमा जान आह्वान गरे ।
छलफलमा सहभागी युवा नेता सागर ढकालले भने ठूला भनिएका दलले सरकार चलाउँदा पनि पाँच वर्ष नचलेको कारण मागे । ‘ठूला पार्टीलाई भन्न चाहन्छु- ७५ वर्षसम्म एउटा सरकार पाँचै वर्ष किन चलेन ? यो कहिले दिने हो ? फेरि पनि पार्टीमात्रै नसोच्नुस् । देश सोचिदिनुस्,’ ढकालले भने । २१ फागुनको चुनाव केवल चुनावका लागि नभएर परिवर्तनका लागि हुन लागेको ख्याल गर्न पनि उनको आग्रह छ ।
निर्वाचन दयाँबायाँ हुँदैनः निर्वाचन आयोग
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग सरकारको प्राथमिकताअनुसार आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउन पूर्णतयार रहेको बताए । ‘निर्वाचन मिति घोषणा भएको साढे चार महिना बितिसकेको छ, अब हामीसँग करिब दुई महिनामात्र बाँकी छ । आयोगले प्रक्रियागतरूपमा थोरै कामबाहेक सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ,’ उनले भने ।
भण्डारीले गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाका विषयमा आवश्यक प्रत्याभूति गरिसकेको र निर्वाचन आयोग तथा सरकारबीचको छलफलबाट सुरक्षामा कुनै कमजोरी नरहेको प्रतिबद्धता जनाइएको बताए । उनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मौजुदा कानुनअनुसार कार्यविधि, निर्देशिका र आचारसंहिता पनि तर्जुमा भइसकेको जानकारी गराउँदै अब दलीय सहमति र सरकारसँगको समन्वयमा आचारसंहिता लागू गरिने उल्लेख गरे ।
बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समय परिवर्तन गर्दा निर्वाचन प्रक्रियामा धक्का लाग्ने भन्दै समय परिवर्तन नगर्न राजनीतिक दलसमक्ष आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ । ‘यदि समानुपातिकको बन्द सूची पेस गर्ने समय सारियो भने परसम्मको समय धक्का लाग्छ,’ भण्डारीले भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणापछि मतदाता नामावली दर्ताको समय थप्यौं । कर्मचारी १५ देखि २० दिन सुत्न पाएनन् । अर्को जनशक्तिबाट सम्भव छैन । विधि र प्रक्रिया जानेको मानिस चाहिन्छ । खेलको नियम सुरु भएपछि तालिका परिवर्तन नगरौं ।’ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री यादवले समानुपातिक उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समय केही थप्न माग गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रधाानमन्त्री कार्कीले दलको झगडा देखाएर निर्वाचन सार्न खोज्नु ठीक नहुने बताइन् । कार्कीले राजनीतिक दलमा जनताले सुधार खोजेको कुरा दलका नेताले बुझ्नुपर्ने बताइन् । ‘राजनीतिक दलभित्रको झगडाले जनतालाई मार पार्नुहुन्न । जनता के चाहन्छ ? जुन किसिमको मुभमेन्ट छ । त्यसले जनतामा छाप परेको छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘जनताले यसमा के खोजेको विचार गर्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्क भनेर हुन्न । जनताले परिवर्तन खोजेको छ भने राजनीतिक दलले पनि सच्चिनुपर्दछ ।’
देउवा-ओली भेट
महाधिवेशनअघि निम्तो दिन पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः नेतृत्वमा निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका छन् । सोमबार महाराजगञ्जस्थित देउवा निवासमा ओलीसँगै पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल पनि पुगेका थिए ।
देउवा-ओली भेटपछि प्रतिनिधि पुनस्र्थापनाको मुद्दा चर्किन थालेको छ । जेन-जी विद्रोहअघि ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस सत्ता सहयात्री । ओली भदौ २४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट पत्नी राधिकासहित सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बाहिरिएका थिए ।
देउवा भने २४ गते नै पत्नी आरजु राणा देउवासहित आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा जेन-जी आन्दोलनकारीबाट कुटिएका थिए । त्यसयता सिंगापुरबाट उपचार गरी फर्केपछि देउवा भेट्न ओली मंसिर १९ गते महाराजगञ्ज पुगेका थिए । पछिल्लो भेटले कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनामा एक भएर लाग्ने संकेत गरेको नेताहरु बताउँछन् । यो बीचमा कांग्रेस नेताहरु प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि हस्ताक्षर बढाउने जोडबलमा लागेका छन् ।
