नयाँदिल्ली- बंगलादेशमा सन् २०२६ फेब्रुअरीमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा आफ्नो दल अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले कडा प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले अवामी लिगबिनाको चुनावलाई वास्तविक निर्वाचन नभई ‘राज्याभिषेक’ को संज्ञा दिएकी छन् ।
विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि करिब एक वर्षअघि सरकारबाट अपदस्थ भएकी हसिनाले भनिन्, “अवामी लिगबिनाको चुनाव चुनाव नै हुँदैन, त्यो राज्याभिषेक हो । अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुसले जनताको मतविना शासन गरिरहनुभएको छ र लोकप्रिय जनादेशबाट नौ पटक निर्वाचित पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।”
उनले ऐतिहासिक उदाहरण उल्लेख गर्दै बङ्गलादेशी जनताले आफ्नो मनपर्ने दललाई मतदान गर्न नपाए मतदान नै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । “यदि यो प्रतिबन्ध कायम रह्यो भने लाखौँ नागरिक प्रभावकारी रूपमा मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । यस्तो प्रक्रियाबाट बनेको सरकारसँग शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन”, हसिनाको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको खाँचो रहेका बेला यस्तो कदम गम्भीर अवसर चुकाउनु सरह हुने उल्लेख गरिन् ।
देशमा राजनीतिक तनाव चर्कँदै जाँदा फेब्रुअरी २०२६ को चुनावको तयारी भइरहेका बेला हिंसात्मक प्रदर्शन र अल्पसङ्ख्यक, विशेष गरी हिन्दू समुदायमाथि आक्रमणका खबरहरू बढिरहेका छन् । इन्किलाब मोन्चोका नेता उस्मान हादीको मृत्युपछि भएको हिंसाप्रति सङ्केत गर्दै हसिनाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारमाथि थोपरिएको छ ।
“उस्मान हादीको हत्या वर्तमान प्रशासनअन्तर्गत बढ्दो अराजकताको प्रतीक हो”, उनले भने, “हिंसा सामान्य बनेको छ र सरकारले या त यसलाई अस्वीकार गर्छ वा नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ । यसले देशलाई मात्र होइन, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई पनि कमजोर बनाएको छ ।”
सन् २०२४ अगस्टमा शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्ने आन्दोलनपछि यो पहिलो राष्ट्रिय निर्वाचन हुन लागेकाे हो । त्यसयता नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम प्रशासनले देश चलाउँदै आएको छ । निर्वाचनकै दिन ‘जुलाई चार्टर’ सम्बन्धी राष्ट्रिय जनमतसङ्ग्रह पनि हुने छ, जसले कार्यकारी शक्तिमा नियन्त्रण र न्यायिक स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तीन सय वटै संसदीय सिटका लागि एकै चरणमा मतदान हुने यस चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) र जमात–ए–इस्लामीबीच हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदय भएको नेसनल सिटिजन्स पार्टी (एनसिपी) पनि चुनावी मैदानमा उत्रने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
