- एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ जना निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता गर्ने कांग्रेस-एमालेको तयारी
- एमाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा उभिँदा पछिपछि लाग्दै कांग्रेस
- माओवादीका निवर्तमान सांसदहरुकोसमेत समर्थन रहने दाबी
- चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै विरोधमा
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला आउने संकेत नदेखेपछि प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले थप दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । दुई दलले विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको बहुमत संख्या पु र्याएर सर्वोच्चमा पूरक रिट दिने तयारी थालेका हुन् ।
हाम्रा ६५ जना निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । एमालेका ७५ जनाले यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसके ।
श्यामकुमार घिमिरे
निवर्तमान प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित कांग्रेस र एमालेले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेकामा सर्वोच्चले रुचि देखाइरहेको छैन । यसै कारण पनि कांग्रेसले विघटित सांसदहरुको हस्ताक्षर बढाएको निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताए । यसका लागि कांग्रेसका ६५ जना निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको घिमिरेले बताए ।
‘हाम्रा ६५ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । एमालेका ७५ जनाले यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसके,’ घिमिरेले भने । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेकोले यसैमा टेकेर सर्वोच्च जाने तय भएको उनको भनाइ छ ।
अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन र जेन-जी पुस्ताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नैपर्छ । सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा सरकारको साथमा रास्वपा उभिएको छ ।
रवि लामिछाने
सभापति, रास्वपा
कांग्रेसले यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि पुस २ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसदले मंसिर २३ गते नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा घिमिरेसहित निवर्तमान सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरु दीपक खड्का, जाबेद खातुन जागा, आशा विक, सीता राना, शान्ती विक र नागिना यादवले रिट दर्ता गरेका हुन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट ८८ जना सांसद रहे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइरालालगायतले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
उनीहरुले हस्ताक्षर नगर्दा पनि बहुमत (१३८) जना पुग्ने भएकोले सोमबार पूरक रिट दर्ताको तयारीमा रहेको एमालेका नेता महेश बर्तौलाले बताए । ‘कांग्रेसका सांसदहरू रिट निवेदनमा पक्ष कायम गरिपाऊँ भनेर पूरक निवेदन लिएर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । एमालेसँग यो विषयमा समन्वय भइरहेको छ,’ बर्तौलाले भने । एमालेका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १० गते रिट दायर गरेका थिए ।
पूरक रिट दर्ता गर्न कांग्रेस र एमालेले दुई पूर्वन्यायाधिवक्तालाई जिम्मेवारी दिने भएका छन् । कांग्रेसको तर्फबाट पूर्वन्यायाधिवक्ता खाती र एमालेकोतर्फबाट पूर्वन्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संयुक्त रिट दर्ताको तयारी रहेको बर्तौलाले बताए । जेन-जी विद्रोहपछि भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको तयारी गरे पनि कांग्रेस-एमालेले भने निर्वाचनको कुनै तयारी नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित भएसँगै निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा तुरुन्त पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘हाम्रो माग स्पष्ट छ । प्रतिनिधिसभा तुरुन्त पुनस्र्थापना होस्,’ ओलीले भनेका थिए । ओलीको बोलीमा कांग्रेसका नेताहरुले ‘हो मा हो’ मिलाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति देउवाको दूतका रुपमा प्रस्तुत डा. शेखर कोइरालाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचन नहुने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ‘देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले पार्टीको व्यक्तिलाई काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर जान नपाइने भनेर भनेको छ, अनि सरकार अर्कोतिर भन्दै छ- म चुनाव गराउँछु, यो कस्तो चुनाव गराउन खोजेको हो ?,’ शनिबार विराटनगर पुगेका डा. कोइरालाले भने ।
सरकारले फरार रहेका कैदीहरु अझै कारागारमा फर्काउन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘चुनावका लागि सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन, सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्यो । पाँच हजारभन्दा बढी कैदी अझै बाहिर छन्, सार्पसुटरहरु फरार छन्, तिनीहरुलाई फेरि समातेर जेलमा हाल्नुपर्यो । पाँच-सात सय हतियार लुटिएका छन् ती हतियार पनि फिर्ता लिनुपर्यो, सरकार त्यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन,’ कोइरालाले भने ।
जेन-जीमा मेल नदेखिएसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)समेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागमा उभिने नेताहरु बताउँछन् । अहिले नेकपासँग ४० भन्दा बढी निवर्तमान सांसद हुने भएकोले यो मागमा उभिने नेताहरुको दाबी छ ।
पुनस्र्थापनाको विरोधमा रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन् । ‘अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन र जेन-जी पुस्ताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नैपर्छ । सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा सरकारको साथमा रास्वपा उभिएको छ,’ थुनामुक्त भएपछि रास्वपाको मुख्यालय वनस्थली पुगेर लामिछानेले भने ।
उनले जनताका मुद्दा बोल्दाबोल्दै माइक काट्ने संसद् ब्युँताउन नहुने बताए । ‘कुन संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नुभयो तपाईंले ? दुईतिहाइको दम्भ राखेर नेपाली जनतालाई बेच्नेहरूलाई जोगाउने संसद् फेरि ब्युँताउन खोज्नुभएको ? जनताका मुद्दा बोल्दाबोल्दै माइक काट्ने संसद् फेरि ब्युँताउन खोज्नुभएको होइन ? भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन गर भनेर आवाज उठ्दा-उठ्दै छानबिन होइन, संख्याको बलमा सामसुम पार्ने संसद् ब्युँताउन खोज्नुभएको ?,’ लामिछानेले प्रश्न गरे ।
