काठमाडौं - सरकारले नयाँ मूल धारको मिडियाको रुपमा रहेका अनलाईन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरण गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले अनलाइन टेलिभिजन तथा अनलाइन पत्रकारिताको पेशागत सुरक्षा र संस्थागत विकासका लागि अनलाइन टेलिभिजनहरूको दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल थाल्ने बताएका हुन् ।
अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूसँग आइतबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री खरेलले अनलाइन टेलिभिजन र त्यसमा कार्यरत पत्रकारलाई मूलधारका सञ्चार माध्यम सरह राज्यले दिने सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालमा सञ्चालित अनलाइन टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र त्यसमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको एकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग नभएका कारण लोककल्याणकारी विज्ञापन लगायत राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने सुविधाबाट अनलाइन टेलिभिजनहरू बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले अनलाइन टेलिभिजनहरूको दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल थाल्ने बताए ।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले अनलाइन टेलिभिजन लगायत काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिरबाट सञ्चालन हुने सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण जस्ता सेवालाई सहज बनाउन जिल्ला स्थित हुलाक कार्यालयहरू मार्फत गर्न मिल्ने गरी कानूनी सुधारको काम मन्त्रालयले अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सहचिव एवं प्रवक्ता उदय बहादुर रानाले डिजिटल मिडिया –युट्युब) संस्थागत व्यवस्थापन व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा नियमन र भावी दिशाबारे प्रस्तुती दिएका थिए ।कार्यक्रममा सहभागी अनलाइन टेलिभिजनका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पत्रकारहरूले अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएका कारण आफूहरूले लोक कल्याणकारी विज्ञापन जस्ता राज्यको तथा नवीकरण झण्झटिलो भएको, समाचार सङ्कलनका क्रममा राज्यका निकायहरू बाट समेत अवरोध र असहयोग हुने गरेको लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
