काठमाडौं- सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले एक कार्यक्रममा बाेल्दै प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैंगिक हिंसालाई ‘नयाँ महामारी’को सङ्ज्ञा दिएका हुन् उनले प्रविधि हिसांले पीडितको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने बताएका छन् ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा प्रविधिमार्फत हुने लैंगिक हिंसाका घटना पनि बढ्न थालेपछि बालबालिका र किशोरकिशोरी जोगाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगका कारण यस्ता हिंसाका घटना बढ्दै गएकाले यसले पीडितको जीवन तथा जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारिरहेको बताएका हुन् ।
‘प्रविधिमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित किशोरकिशोरी, बालबालिका, युवा तथा महिलाको न्यायमा पहुँच’ विषयक राष्ट्रिय संवादमा सहभागी वक्ताले प्रविधिमार्फत हुने लैंगिक हिंसाबाट बालबालिका, किशोरकिशोरी, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई संरक्षण गर्न सरकार, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजले तत्काल तथा समन्यित पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव नीरा अधिकारीले विद्यमान कानुनले डिजिटल प्रविधिबाट हुने लैङ्गिक हिंसाको परिवर्तनशीलस्वरूप र गम्भीरतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
प्रविधिको दुरुपयोग रोक्दै यसको सकारात्मक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण बालविवाहजस्ता हानिकारक अभ्याससमेत बढेको उल्लेख गरे । डिजिटल साक्षरताको अभाव र न्यायमा कमजोर पहुँचका कारण अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीसहित सीमान्तकृत समूह बढी प्रभावित भएको बताउँदै उनले घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐनलगायत कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) र साथी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले अनलाइन ग्रुमिङ, सहमतिबिना व्यक्तिगत तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने र डिजिटल जबर्जस्ती असुली प्रविधिमार्फत हुने प्रमुख लैंगिक हिंसा भएको बताए ।
उनले साइबर हिंसालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको कानुनी कमजोरी, प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र ९० दिनको हदम्यादका कारण अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरे । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबाट आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ढिलाइ हुँदा मुद्दा अघि बढाउन कठिनाइ हुने भन्दै साइबर ब्युरोलाई थप स्रोतसाधन र संस्थागत क्षमता आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।
अन्तरलिंगी अधिकारकर्मी इसान रेग्मीले प्रविधिलाई केवल मोबाइल फोन वा सामाजिक सञ्जालमा सीमित रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै जन्मकैबेला अन्तरलिङ्गी बालबालिकामाथि सहमतिबिनै गरिने शल्यक्रियामा चिकित्सकीय प्रविधिको दुरुपयोग भइरहेको बताए । यसले शारीरिक स्वायत्तता उल्लङ्घन र दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने भन्दै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घनबारे व्यापक बुझाइ आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
पाैडैलले पीडितलाई बोल्न सक्षम बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन सुधारमा लगानी गर्न नागरिक समाजलाई आग्रह गरे । यसैगरी, कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का देवीप्रसाद डोटेलले बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना व्यवस्थापनका लागि बालसंरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने बताए । उनले बाल हेल्पलाइन र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रजस्ता संयन्त्र सक्रिय रहेको जानकारी दिए ।
