चौतर्फी विरोधपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाएलगत्तै श्रमिकको पक्षमा सकारात्मक निर्णय आएको हो । श्रममन्त्री बनेर आएका राजेन्द्रसिंह भण्डारीले शुक्रबार शुल्क वृद्धि खारेजीको घोषणा गरेका हुन् । श्रमिकलाई भार पार्नेगरी गरिएको शुल्क वृद्धि खारेज हुनु स्वागतयोग्य छ ।
मन्त्रालयले केही समयअघि छ हजार ५०० रहेको शुल्क बढाएर नौ हजार ५०० रुपैयाँ बनाएको थियो । यसबाट श्रमिकमाथि आर्थिक बोझ थपिन पुगेको थियो । यसमा स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको स्वार्थ लुकेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु विरोधमा थिए । शुल्क बढाइनुको कारण ३४ थरीका परीक्षण गर्न भनिएको थियो । तर, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा आबद्ध व्यवसायीहरुले भने त्यति धेरै परीक्षण अनिवार्य गर्नु आवश्यक नभएको बताउँदै आएका थिए । संघले गन्तव्य मुलुकले माग नै नगरी रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई ३४ थरीका परीक्षण गर्न लगाउनु श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्नुमात्र भएको बताएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा सबै मन्त्री नियुक्त हुन सकेको थिएन । श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । यही अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय मन्त्रालयबाट भएको थियो । यो निर्णयलाई विभागीय मन्त्री नहुँदाको प्रभावको रुपमा हेरिएको थियो । किनभने, सरोकारवालाहरुले शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सम्बोधन हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । मन्त्री आउनासाथ यो विषयको सम्बोधन भएको छ ।
त्यसो त मन्त्री नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका अन्य धेरै कामहरु रोकिएका छन् । विभिन्न मुलुकसँग गर्नुपर्ने श्रम सम्झौता, कूटनीतिक पहललगायतका काम प्रभावित भएका थिए । विभागीय मन्त्री पाएसँगै मन्त्रालयमा रोकिएका काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । भर्खरै कार्यभार सम्हालेका मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्लान्, त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ । संक्रमणकालीन समयमा मन्त्रालय सम्हाल्न आएका मन्त्री भण्डारीसमक्ष काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । तर, अन्तरिम सरकार भएकोले उनीसँग छोटो समय छ । भनिन्छ, राम्रो काम गर्नलाई धेरै समय आवश्यक पर्दैन । मन्त्रालयमा जति समय नेतृत्व गरे पनि श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखेर फटाफट निर्णय गर्ने अपेक्षा मन्त्री भण्डारीसँग छ ।
