सरकारले निर्वाचनको माहोल बनाउन नसकेको आरोप प्रमुख राजनीतिक दलहरुले लगाइरहेका छन्, जसले गर्दा फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । सरकार भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन दृढ रहेको बताउँदै आएको छ । यही मेसोमा सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभार रहेको छ । तर प्रमुख दलहरु अझै पनि निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यो सरकारले निर्वाचन गर्नै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मञ्च पुगेर हरेक दिनजसो अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गर्नै नसक्ने ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।
यता नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचन सार्न सुझाव दिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउने तयारीमा देखिन्छ । यस्तो माहोलमा सरोकारवालाको सुझाव सुन्नका लागि यो समिति गठनको निष्कर्षमा सरकार पुगेको सञ्चारमन्त्री खरेल बताउँछन् । सरकार र दलहरुबीचको दूरीले निर्वाचनको माहोल बन्न नसकिरहेको सन्दर्भमा सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउनु स्वागतयोग्य कदम हो । यद्यपि, समितिले संवादको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासनबाट आजित जनताको विद्रोह गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमा विष्फोट भएको सबैलाई अवगत नै छ । दलप्रतिको वितृष्ण जगाउने काम स्वयं दलहरुले नै गरेका हुन् । जेन–जी आन्दोलनसम्मको अवस्था सिर्जना गर्ने काम ती नै दलहरुले गरेका हुन् । जेन–जी आन्दोलनपछि जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसबाट मुलुकलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउन फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । उक्त निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश लिएर आउने सरकारले मुलुकलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो भन्दा अहिलेको विकल्प हामीसँग छैन । त्यसैले यो निर्वाचनलाई जसरी हुन्छ सफल बनाउने दायित्व सरकारसँगै दलहरु र सरोकारवाला सबैको हो ।
निर्वाचन हुने÷नहुने जुन अन्योलको अवस्था छ, यसलाई हटाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संवाद समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुमा देखिएको आशंका मेटाउन समितिले सक्नुपर्छ । अन्यथा समितिको औचित्य रहने छैन । उच्चस्तरीय समितिले दलहरुलाई संवादमार्फत विश्वासमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकोस् ।
