गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपछि नेपाली कामदारलाई भिसा दिन रोकेको युएईले झण्डै तीन महिनापछि सर्तसहित भिसा खुला गरिदिएको छ । नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्येको एक युएईले भिसा खुला गरेसँगै युएई जाने तयारीमा रहेकाहरुले राहतको महसुस गरे । तर, युएईको सर्तले कामदारलाई आर्थिक भार थपेको छ । युएईले नेपालीलाई भिसा दिनका लागि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । जसको प्रमाणीकरणका लागि कामदारले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।
नेपाल प्रहरीले जारी गरेको पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि भिसा फ्यासिलेटेसन सर्भिस (भिएफएस) ग्लोबलमार्फत युएई पठाउन १४ हजार २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । एक त रोजगारीका लागि जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । यद्यपि, सरकारको नियम भिसा र टिकट निःशुल्क छ । तर, व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयनमा छैन । नाममात्रको निःशुल्क भिसा र टिकट, व्यवहारमा लाखौं असुलीको मारका पर्दै आएका कामदार युएईको पछिल्लो सर्तले थप मारमा पर्ने निश्चित छ ।
युएई रोजगारीको प्रक्रिया थालेपछि कामदारले नेपाल प्रहरीबाट उक्त रिपोर्ट लिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । त्यसपछि भिएफएसमार्फत युएईस्थित दूतावासबाट अनिवार्य ‘भेरिफाइ’ गर्नुपर्छ । यसरी महँगो शुल्क तिरेर प्रमाणीकरण गरिने उक्त पुलिस रिपोर्टको म्याद तीन महिनाको मात्र हुन्छ । सो अवधिमा भिसा नलागेका कामदारले पुनः नयाँ पुलिस रिपोर्ट बनाएर पुनः भिएफएसमार्फत पठाउन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । युएई जाने टुंगो नलाग्दै यति ठूलो खर्च गर्न बाध्य बनाइनु श्रमिकमाथिको अन्याय हो ।
त्यसो त व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन् । उक्त प्रावधानको आधिकारिकता पुष्टि नभएकोसमेत व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार कम्पनीहरुले मागेको भन्ने विषय छ तर कुनै पनि आधिकारिक जानकारी आएको छैन । यसले थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ । यो विषयमा सरकारले कूटनीतिकरुपमा नै पहल गर्न जरुरी भएको छ । मुख्यतः युएईले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरु आफ्नो देशमा प्रवेश गर्नसक्ने भन्दै पछिल्लो कदम चालेको बताइन्छ । तर, युएईले यसबारे आधिकारिकरुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
युएईमा लाखौंको संख्यामा नेपालीले रोजगारी पाएका छन् । अर्को पाटोबाट हेर्दा युएईले पनि नेपाली कामदार पाएको अवस्था छ । युएईलाई कामदार चाहिएको र नेपालीलाई रोजगारी चाहिएको अवस्था हो । त्यसैले दुवै देशबीचको संवादबाट कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने प्रावधान हटाउन आवश्यक छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल कूटनीतिक पहल भए यो हटाउन असम्भव छैन । मात्र युएईलाई जेन-जी आन्दोलनका क्रममा फरार कैदीबन्दी र तोडफोडमा संलग्नहरु आउन नदिने सुनिश्चतता गर्नु आवश्यक छ । यसतर्फ सरकारले तत्काल पहल गरोस् ।
