काठमाडौं - देशभरका ६७० स्थानीय तहले नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण संकलन गरेका छन् । भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ती स्थानीय तहले नक्सा अद्यावधिक गरेका हुन् । विभिन्न कारणले ८३ स्थानीय तहले कार्य प्रारम्भ गर्न सकेका छैनन् ।
भू–उपयोग वर्गीकरणका लागि २६१ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सम्पन्न गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले १६० स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गरेको जानकारी दिए ।
त्यसमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्थानीय तहभित्रका जग्गाको वर्गीकरण नक्सा अद्यावधिक गर्दै गरेको १५३ तथा हालसम्म आधार तथा मापदण्ड तयार गर्दै गरेका ४४ स्थानीय तह छन् । कृषि क्षेत्र मात्र ५२ स्थानीय तहले तयार पारेका छन् ।भूउपयोग ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरणका लागि अधिकार तोकिएको छ ।
कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण छिट्टै भएमा त्यसको आधारमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई भू–उपयोग वर्गीकरणका लागि आगामी असार मसान्तसम्म समय अवधि तोकिएको छ ।
