सिन्ह्वा- इन्डोनेसियाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । सरकार अहिले बायोडिजेल कार्यक्रम तीव्रगतिमा विस्तार गर्दैछ र घरेलु तेल प्रशोधन क्षमता बढाइरहेको हाे ।
जसले देशलाई विदेशी इन्धनमा निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्नेछ । सरकारले देशभर लागू गर्ने तयारी गरिरहेको नयाँ ‘बी-५० बायोडिजेल’ मिश्रण यो योजनाको मुख्य आधार मानिएको छ । सन् २०२६ देखि बी-५० प्रयोग सुरुआत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले इन्डोनेसियाको नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्री बाहलिल लाहादालियाका अनुसार, बी-५० कार्यक्रम र तेल शोधनगृहको क्षमता वृद्धि-यी दुई उपायले इन्डोनेसियालाई अर्को वर्षदेखि डिजेल आयात रोक्ने अवस्थामा पुर्याउनेछ । उनका अनुसार, ‘बलिकपापन शोधनगृह’ विस्तार योजनाको उद्घाटन तयारीसँगै देशको ईन्धन उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ ।
बलिकपापन शोधनगृह विकास योजना इन्डोनेसियाको ठूलो ऊर्जा परियोजनामध्ये एक हो । विस्तार पछि उक्त शोधनगृहको दैनिक प्रशोधन क्षमता ३६० हजार ब्यारेल पुग्नेछ । यसले घरेलु उत्पादन बढाएर डिजेल आयातमा दीर्घकालीन कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
इन्डोनेसिया लामो समयदेखि यातायात, औद्योगिक कार्य तथा विद्युत् उत्पादनका लागि आयातित डिजेलमा निर्भर रहेको थियो । तर बढ्दो विश्व बजार मूल्य र आयात खर्चका कारण सरकारले घरेलु विकल्प विकासमा जोड दिंदै आएको छ । पाम-तेलबाट तयार हुने बायोडिजेलले किसानको आय वृद्धि, उद्योग विस्तार र देशको ऊर्जा मिश्रणलाई विविधिकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, बायोडिजेल प्रयोगले सन्२०२० देखि २०२५ बीचमा इन्डोनेसियाले करिब ६ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाको वैदेशिक मुद्रा बचत गरेको छ ।
मन्त्री लाहादालियाले बी-५० पूर्ण रूपमा लागू भएपछि आर्थिक फाइदा अझ बढ्ने उल्लेख गरे । सन् २०२६ मा मात्र बी-५० नीतिले करिब एक अर्ब ७९ करोड खर्ब रुपियाको वैदेशिक मुद्रा बचत हुने अनुमान गरिएको छ । हाल इन्डोनेसियामा बी-४० बायोडिजेल नीति लागू छ । बी-५० मा रुपान्तरण भएपछि देश विश्वमै ठूलो मात्रामा बायोडिजेल प्रयोग गर्ने अग्रणी राष्ट्रको सूचीमा अझ मजबुत रूपमा उभिने अपेक्षा गरिएको छ ।
