- गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्न पुष्पकमल दाहालको सरकारमा किन गएको ?
- संघीयताको विरोध गर्ने तर प्रदेश सभामुख र उपसभामुख बनाएर राप्रपाको छवि किन बिगारेको ?
- राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य पुनस्र्थापनाको आन्दोलन किन तुहाएको ?
- विधान मिचेर किन नेताहरूमाथि कारबाही गरेको ?
- केन्द्रीय समिति बैठकका किन राजनीतिक प्रतिवेदन पेस नगरेको ?
काठमाडौं- राजसंस्थापक्षधर ठूलो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई गैरदरबारीया राजेन्द्र लिङ्देनले चार वर्ष हाँके । पार्टीको ३५ वर्षे जीवनमा उनी गैरखस-आर्य समुदायका पहिलो अध्यक्ष हुन् । उनै लिङ्देनको कार्यकाल राजनीतिक दृष्टिले असफल भएको टिप्पणी राप्रपामा हुन थालेको छ ।
लिङ्देन अध्यक्ष भएको २०७८ को मंसिरमा हो । उनीमाथि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रपक्षधरले दिएका दुई कार्यभार थियो । पहिलो, अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनदेखि ल्याएर नारायणहिटी प्रवेश गराउनुपर्ने । दोस्रो, देशलाई फेरि हिन्दुअधिराज्य घोषणा गराउनुपर्ने ।
राजनीतिशास्त्रीहरूको विचारमा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी प्रवेश गराउन राजनीतिक व्यवस्था उल्टिएकै हुनुपर्छ । त्यो भनेको गणतन्त्र फ्याँक्नैपर्छ । संघीयता मास्नैपर्छ । संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलहरू र ज्ञानेन्द्रबीच राप्रपाकै शब्दमा भन्दा नवीन समझदारी हुनुपर्छ । त्यो व्यवस्था परिवर्तनको शान्तिपूर्ण मार्ग हो । वैकल्पिक मार्ग भनेको सडकबाट गणतन्त्रपक्षधर शक्तिहरूलाई घुँडा टेकाउनु हो । यसो हुँदा ज्ञानेन्द्रको नारायणहिटी प्रवेश सम्भव हुन्छ । अर्थात् कुनैबेला स्पेन, फ्रान्स र बेलायतमा जसरी नेपालमा राजसंस्था फर्किन्छ ।
दोस्रो कार्यभार पूरा गर्न पनि उल्लिखित मार्ग नै आवश्यक हुन्छ । त्यसबाहेक भूराजनीतिक स्वार्थको सम्बोधन अनिवार्य मानिन्छ ।
राप्रपाको संस्थापनइतर पक्षका अनुसार लिङ्देन यी कार्यभारहरू पूरा गर्न अक्षम भए । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उनी यिनै विषयलाई लिएर आलोचनाको केन्द्रमा छन् । संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य पुनस्र्थापना खातिर शक्तिशाली आन्दोलन किन भएन ? उनलाई हायलकायल पार्ने यो प्रश्न इतरपक्षबाट लगातारजसो सोधिन्छ ।
लिङ्देनलाई सबैभन्दा भारी लाग्ने प्रश्न हो- पार्टीको मूल नीतिविपरीत गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्न पुष्पकमल दाहालको सरकारमा किन गएको ? पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य जनकराज पाठकका अनुसार तीन वर्षसम्म पनि लिङ्देनले पार्टीपंक्तिलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनी ३ माघ २०७९ मा दाहाल सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भएका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘अग्निपरीक्षामा होमिने निर्णय गरेँ ।’
गणतन्त्रवादी नेता दाहालको सरकारमा राजतन्त्रवादी नेता लिङ्देनको सत्तारोहण प्राकृतिक थिएन । कारण, दुवै नेता परस्परविरोधी एजेन्डाधारी हुन् । त्यसो हुनाले दाहाल-लिङ्देन सत्तामिलन आश्चर्यजनक थियो । फेरि, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार थिएन । यद्यपि, लिङ्देन जनादेशविपरीत सत्तामा पुगे जसबारे उनी अनुत्तरित छन् ।
बोलीमा लिङ्देन संघीयताको खरो विरोधी नेता हुन् । व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन । बागमती र कोशीमा सभामुख तथा लुम्बिनीमा उपसभामुख बनाए । उनीहरू सम्मिलित पोखरा भेलाले २०८० तिर संघीयताको सबलीकरण गर्न केन्द्र सरकारलाई आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्न दबाब दियो । अर्कातिर, राप्रपाबाट प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव देशको कुनै प्रदेशसभामा पेस भएन । त्यसैले राप्रपाको इतर समूहका नेताहरू हरेक बैठकमा सोध्छन्- ‘राप्रपाको छवि बिगार्ने यी काम किन जारी राखेको ?’
राप्रपाको चार वर्षे नेतृत्वकालमा लिङ्देन जवाफविहीन अर्को सवाल हो - ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा किन अघि सारियो ?’ लिङ्देनलाई बिहीबार यो प्रश्न केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले सोधे । उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वामपन्थी विचाराधाराअनुसारको प्रणाली हो । के हाम्रो पार्टीलाई त्यता लान खोजिएको हो । महाधिवेशनको म्यान्डेटमा विचलन हो ?’
खासमा राप्रपाको मूल आदर्श राजा राष्ट्रप्रमुख रहने संसदीय व्यवस्था हो । त्यसविपरीत लिङ्देन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पक्षधर बनेका छन् । यस्तो एजेन्डा उठाउनुमा उनलाई राजसंस्थापक्षधरहरूले पछिल्ला दिनमा संशयपूर्वक हेरेका छन् । यति मात्र होइन, लिङ्देनलाई राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई तुहाएको आरोप छ । भनिन्छ, २७ चैत २०८० मा काठमाडौंमा एकदिन प्रदर्शन गरेर आन्दोलन कमजोर बनाए । केन्द्रीय समितिको निर्णय अवज्ञा हुनेगरी सबै राजसंस्थापक्षधर मिलेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई असहयोग गरे । गत १८ जेठमा उनकै निर्देशनमा उपत्यका बन्द घोषणा भएको तर राति बन्दमा सहभागी नहुने भन्दै एक्लै वक्तव्य निकालेर आन्दोलन धरापमा पारेको अर्को आरोपको सामना लिङ्देनले गर्नुपरेको छ ।
विधिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने लिङ्देन पार्टी विधान मिचेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन् । आफ्नो कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्नेहरूप्रति उनी असहिष्णु बनेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । हुन पनि प्राणघातक क्यान्सरको उपचाररत छँदा महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबरालाई उनले संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइदिए । वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदी, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावती, नेता धनसुर शाहीलगायतमाथि कारबाहीको डन्डा चलाए ।
लिङ्देनमाथि कारबाही फुकुवा गर्न बैठकमा धेरै नेताले दबाब दिए । पार्टीको सहायक महामन्त्री प्रवीन थोकर, केन्द्रीय सदस्यहरू गोपाल पौडेल, रमा गुरुङ तथा बागमती अध्यक्ष विक्रम थापाले नेताहरूमाथिको कारबाही फुकुवा गर्न माग गरेका थिए ।
अध्यक्ष लिङ्देन आलोचित हुनुको अर्को कारण लगातार केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस नगर्दाले पनि हो । जारी बैठकमा उनले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेनन् । यसअघि गत माघको दोस्रो साता बसेको बैठकमा पनि उनले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिएनन् ।
पदाधिकारीले नै गरे बैठक बहिस्कार
राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबराले बहिस्कार गरेका छन् । उपाध्यक्षबाट हटाइएका नेता मुकुन्दश्याम गिरी, वरिष्ठ नेता हरिबहादुर बस्नेत, प्रवक्ताबाट हटाइएका नेता सगुनसुन्दर लावती पनि बैठकमा गएनन् ।
मिश्र तत्कालीन विवेकशील साझाबाट एउटा टिमसहित तीन वर्षअघि राप्रपामा समाहित भएका नेता हुन् । तर, निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको राप्रपाको विवरणमा उनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको अद्यावधिक छैन । यसलाई लिएर गत वर्षको माघमा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले लिङ्देनलाई सोधेका थिए, रवीन्द्र मिश्रहरूलाई किन सुकुम्बासी बनाएको ?’
नेताहरू गिरी, जबरा, बस्नेत र लावती भने अध्यक्ष लिङ्देनले जिम्मेवारी खोस्ने र हटाउने कार्य गरेपछि असन्तुष्ट छन् । सोही कारण बैठकमा सहभागी नभएको एक नेताले बताए । तर, बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोपाल पौडेलले अध्यक्ष लिङ्देनलाई भने, ‘बैठकमा पदाधिकारी नेताहरू नै आएनन् । किन यस्तो भयो ? तपाईंले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लान सक्नुभएन ।’
राप्रपा बैठक आज सकिँदै छ ।
