काठमाडौं– महिला हिंंसा विरुद्ध चलिरहेको १६ दिने अभियानको अवसरमा नेपाल ल क्याम्पसले ‘डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि एकजुट बनौं’ भन्ने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ । क्याम्पसले नेपाल पर्यटन बोर्डको भवनमा आईतबार कार्यक्रम गरेको हो ।
डिजिटल वातावरणमा महिला तथा केटीहरू विरुद्ध बढ्दो हिंसा रोक्न र अधिकार-संरक्षणका विषयमा बहसलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले ‘सबै महिला र केटीहरू विरुद्ध डिजिटल हिंसा अन्त्य गर्न एकजुट हुनुहोस्’ शीर्षकमा विशेष कार्यक्रम भएको छ । ‘कलंक तोड्नुहोस् ४.०ः अभिन्न बनौं र अन्तरसम्बन्धित बनौं’ नारासहित आयोजित यो कार्यक्रम १६ दिने लैंगिक हिंसा विरोधी अभियानअन्तर्गत गरेको छ ।
महिला फाउन्डेसनकी अध्यक्ष डा. रेणुराज भण्डारी, की अधिवक्ता सुष्मा गौतम, तथा राष्ट्रिय महिला आयोगकी आयुक्त विद्याकुमारी सिन्हा लगायतका व्यक्तित्वहरूले प्यानलमार्फत डिजिटल सुरक्षाका चुनौती, सामाजिक अन्तरसम्बन्धित लैगिंक भेदभावबारे बहस गरे ।
कार्यक्रम नेपाल ल क्याम्पसको आयोजनामा भएको हो, जहाँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै डिजिटल हिंसाका कानुनी मोडालिटी, मुद्दा प्रवाह, र पीडितमैत्री न्यायिक प्रणालीका आवश्यकताबारे विचार राखिन् । न्यायाधीश प्रधान मल्लले भनिन्,‘ डिजिटल प्रविधि परिवर्तन भयो, माध्यम बदलियोस तर हिंसाको प्रकृति-दबाब, दुर्व्यवहार र दमन-पुरानै ढाँचामा निरन्तर दोहोरिरहेका छ । यो ‘अनलाइन’ भएकाले कम गम्भीर होइन, बरु पीडितका लागि अझै गहिरो, अदृश्य र तीव्र प्रभाव पार्ने हिंसा हो ।’
न्याधिश प्रधान मल्लले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, परिवारदेखि समुदायसम्म सबैले सुरक्षा, सहमति , गोपनीयता र सम्मानबारे बुझ्न आवश्यक भएको बताइन् । कानुनले मात्रै समाज परिवर्तन नगर्ने भएर चेतनाको अभ्यास आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सबै क्षेत्रको सहकार्य बिना डिजिटल हिंसा अन्त्य नहुने भएकाले न्यायिक संस्था, अनुसन्धान पक्ष, शिक्षा क्षेत्र, नागरिक समाज, प्रविधि कम्पनीहरू र समुदाय-सबैले हातेमालो गरेर जादाँ हिंसा कम हुँदै जाने विश्वास रहेको न्याधीशको भनाइ छ ।
