काठमाडौं- नेपालमा राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल तथा मानव अधिकार (Business and Human Rights: B+HR व्यवसाय तथा मानव अधिकार ) को सुदृढीकरणका लागि छलफल सम्पन्न भएको छ । सुदृढीकरणका लागि बनाइएको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका चुनौती र अवसरबारे बुधबार अन्तरक्रियात्मक छलफल सम्पन्न भएको हो।
बुधबार एभरेष्ट होटलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, युवा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो ।
अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई मानव अधिकारमैत्री व्यावसायिक अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउन नीति तथा कानुनी संरचना सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अनियमितता, भष्ट्राचार र गैरजिम्मेवार व्यवहारले मानव अधिकार मात्रै होइन, देशको आर्थिक स्थायित्वलाई समेत नोक्सान पुर्याउँछ। हालको जेन- जी आन्दोलनले अनियमितता, भष्ट्राचार र गैरजिम्मेवार व्यवहारबाट सचेत रहन ज्ञात गराएको उनको भनाई छ ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगरले आयोग मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि निरन्तर सक्रिय रहेको उल्लेख गरे । उनले मानव अधिकार मानव जीवनका सबै पक्षमा जोडिएको मौलिक तत्व रहेको बताए। उनले भने,'संविधानले श्रमिक, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित र सीमान्तकृत समूहको अधिकार स्पष्ट संरक्षण गरेको छ। त्यसैगरी श्रमिकको ज्याला सुरक्षा आयोगको प्राथमिकतामा रहेको छ ।'
उनले आयोग बालश्रम, श्रम शोषण र लैंगिक विभेद विरुद्ध कठोर रुपमा उभिएको बताए। वातावरण संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय तथा मानव अधिकारको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको छ उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अधिकारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष मगरको भनाई छ ।
उद्योग तथा श्रम मन्त्री अनिल कुमार सिंहले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै देशको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रकै उपलब्धिबाट चलिरहेको बताए। उनले भने,' जेन-जी पुस्ताले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्र समावेशी आर्थिक वातावरण निर्माण सम्भव छ। भष्ट्राचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता अहिलेको मूल आवश्यकता रहेको छ।'
व्यवसायिक मानव अधिकार संस्थागत गर्न दीर्घकालीन स्थिरता आवश्यक रहेको मन्त्रीको भनाई छ। मन्त्रीले आफू जनप्रतिनिधिका रुपमा नभए जिम्मेवारीका रूपमा लिएर नागरिक हितका लागि काम गरिरहेको बताए । मन्त्रीले भने,आगामी निर्वाचनमा निजी क्षेत्रबाट निष्पक्ष रुपमा सहभागी भई निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि आह्वान गर्दछु।'
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका स-सचिव निश्चल राज पाण्डेयले व्यवसाय र मानव अधिकारमा मार्गदर्शन सिद्धान्तहरू द्वारा तोकिएको दायित्वअनुसार मन्त्रालय नीति तथा कार्यान्वयन दुवै पक्षमा सक्रिय रहेको बताए। उनले भने,'निजी क्षेत्रले नीतिगत नियम अनुसार अघि बढोस् भनेर मन्त्रालयले पहल गरिरहेकाे छ । ५ वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना सफल बनाउन निजी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।' हाल भएको जोखिम मूल्यांकन गर्न र समस्य समाधानमा मन्त्रालय तत्पर रहेको पाण्डेयले बताए।
