प्रधानमन्त्रीका नाममा मैले पहिले पनि चर्चा गरेकै हो । उहाँको क्षमता छ
सुन्दरमणि दीक्षित
नागरिक अभियन्ता
काठमाडौं– उज्यालो नेपाल पार्टीले कुलमान घिसिङलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । प्रज्ञा भवनमा उज्यालो नेपालले घोषणा सभा गर्दै उर्जासहित तीन मन्त्रालय सम्हालिरहेका घिसिङलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको हो ।
काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बुधबार आयोजित घोषणा सभाको सुरुमा नागरिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका सुन्दरमणि दीक्षितमार्फत कुलमानलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि बढ्न सुझाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीका नाममा मैले पहिले पनि चर्चा गरेकै हो । उहाँको क्षमता छ,’ दीक्षितले भने ।
काम गर्दागर्दै अघिल्लो सरकारले चार महिना बाँकी हुँदै मलाई निकाले । त्यसपछि जेन–जी विद्रोहले म यहाँ आइपुगेँ । । अब यहाँबाट निस्किएपछि कहाँ जाने भन्ने तपाइँहरूलाई लागिरहेको होला, अब देशकै नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ
कुलमान घिसिङ
मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
संसदीय व्यवस्था पूर्णतय असफल भएको उल्लेख गर्दै दीक्षितले कुलमानलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न सुझाएका थिए । कुलमानकै नामा स्थापना भएको यो दलको नेतृत्वमा अनुप उपाध्याय अध्यक्ष छन् । उज्यालो नेपालले अध्यक्षमा उपाध्यायलाई नै निरन्तरता दिएर कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको स्वयम् कुलमानकै अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ ।
चिलिमे हाइड्रोमा सफल नेतृत्व गरेको सम्झँदै कुलमानले लोडसेडिङ हट्नु त्यसको निरन्तरता भएको बताए । विद्युत प्राधिकरणबाट एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ४ महिना बाँकी छँदै निकालेको घटनाले आफूलाई मन्त्री बनाएको र अबको योजना प्रधानमन्त्री बन्ने भएको सुनाए । यसैका लागि उज्यालो नेपाल दल स्थापना भएको उनको भनाई थियो । ‘अब यहाँबाट निस्किएपछि कहाँ जाने भन्ने तपाइँहरूलाई लागिरहेको होला, अब देशकै नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ,’ घिसिङले भने ।
कुलमानले देशलाई सही ढंगले चलाउन सही समयमा सही नेता चाहिने बताए । ‘यसबाट प्रष्ट देखिन्छ, सिस्टम र आइडोलोजीलेमात्र देश नबन्ने रहेछ । लिडरसिप चाहिने रहेछ । यो सुवर्ण समय हो । सही व्यक्ति सही समयमा चुन्नुस् । बुढो भएर प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दैन,’ कुलमानले भने ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै कुलमानले केही आकर्षक नारासमेत अघि बढाएका छन् । पहिलो हो समृद्ध नेपाल – यसका लागि बिजुली बेचेर देश धनी बन्ने । त्यसपछि १० वर्षमा हरेक नेपालीले निशुल्क बिजुली पाउनेछन् । त्यसपछि निशुल्क शिक्षा र निशुल्क स्वास्थ्य हुने उनले बताए ।
यसपछि नेपाली खाडीमा जाने होइन, विदेशी नेपालमा आएर काम गर्ने वातावरण स्वत तयार हुने कुलमानको दाबी रह्यो । कुलमानले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली नारालाईसमेत आफ्नो घोषणापत्रमा अटाएका छन् ।
घोषणापत्रमा शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता
उज्यालो नेपालले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । पार्टी घोषणासभामा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त पार्टीले नेपालमा संघीयताको अभ्यासलाई कायम राख्दै व्यावहारिक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक सांसद र मनोनित सांसद एक पटकको लागि मात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ, स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा हुनुपर्छ ।’
देशको जनसंख्या, भूगोल, पहिचान, सामथ्र्य र आर्थिक सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र संख्या पुनरावलोकन, बृहत राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सङ्घीयतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन, शासकीय सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ ।
पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरेको छ । पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रिमा विश्वकर्माले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपालको उज्यालो भविष्यको लागि वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नुपर्ने, सांसद सदस्य नभएका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री र रक्षामन्त्री संघीय संसद्को सदस्यबाटै चयन गर्नुपर्ने, प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जोड दिएको छ ।
घोषणापत्रअनुसार उक्त पार्टीले राज्यको क्षमता बढाएर गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पार्ने र स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको मुख्य ध्येय छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि जनमुखी शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्ने नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एकै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ, प्रदेशमा सांसद रहने व्यवस्था हटाइ प्रदेशसभाको काम गर्नेगरी स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने प्रदेश परिषद् बनाउनुपर्छ, प्रदेश परिषद्ले ऐन पारित गर्ने व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा संसद्को आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’
