- भूमि आयोग र तिनका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय बदर
- राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकावट
काठमाडौं- जेन-जी समर्थित सुशीला कार्की सरकारको एकपछि अर्को निर्णयमा न्यायालयले अंकुश लगाइदिएको छ । यसले पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णय बेरित र विधिसम्मत नभएको देखाउँछ, जबकि कार्की नागरिकको हैसियतमा छँदा विधिको शासनको खरो वकालतकर्ता थिइन् ।
तर, २३ र २४ भदौको जेन-जी प्रदर्शनपछि अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतबाट शृङ्खलाबद्ध बदर भइरहेका छन् । सोमबार मात्रै भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने कार्की सरकारको निर्णय बदर भएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेजको निर्णय बदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रभावलाई जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले निर्णय बदर गरेसँगै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहितका केन्द्रदेखि ७७ जिल्लाकै पदाधिकारी काममा फर्किने भएका छन् । गत २३ असोजमा कार्की सरकारले भूमि आयोग र त्यसका कार्यालयहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै अध्यक्ष रिजाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिटमा उनले कुनै स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई आयोग नै खारेज गरेको जिकिर गर्दै बदरको माग गरेका थिए । भूमि आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने, जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका कामहरू रोकिएका थिए ।
भूमि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएदेखि यता ८ हजार ८४८ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । तर, अझै करिब तीन लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान भइसकेको छैन । आयोग विघटनपछि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया ठप्प भएको थियो, जसबाट उनीहरू निराश थिए ।
भूमि समस्या सँधैका लागि समाधान गर्ने भनेर १३ कात्तिक २०८१ मा रिजाल नेतृत्वमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर भन्दै काम तीब्र गतिमा अघि बढाएको थियो । आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेतका अनुसार लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणजस्ता काम भइरहेको थियो । त्यसबाहेक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको थियो ।
भूमि आयोगमा अद्यावधिक भएको पछिल्लो विवरणअनुसार ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्वासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएको छ । तर, गत असोजको तेस्रो साता कार्की सरकारले आयोग र त्यसका जिल्ला कार्यालयहरू विघटन गर्ने निर्णय ग¥यो, जुन सोमबार बदर भयो ।
कार्की सरकारले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् अदालतले रोकिदिएको थियो । असोज ३० मा कार्की मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नदेखिएको, नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले हाललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्चले त्यसबेला तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले एकै मितिमा नियुक्त गरेका १७ जनामध्ये ११ जना राजदूतलाई पदमुक्त गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा नखुलाइएको औँल्याएको थियो । उसो त नयाँ सरकार गठनपछि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने गरिन्छ । कार्की सरकारले पनि त्यसै गरेको हो । तर, अदालतले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । सरकारले भने अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न अरुचि देखाएको छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
