काठमाडौं- सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकाे छ । पछिल्लो समय विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगमा कमी आइरहेका बेला आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालगायत सुशासन एवं सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हाे।
‘सहमति’ नामक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा नेपालमा सञ्चालित अन्तरराष्ट्रिय विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी कार्यक्रममा वक्ताहरुले सहयोगी संस्थाबीच साझेदारी र नव प्रवर्द्धनको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रसिया-युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न दातृ मुलुकले सहयोग क्रमशः घटाउँदै लगिरहेका सन्दर्भमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन स्थिति र भावी योजनाकाबारेमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । ‘नेपालमा विकास प्राथमिकता र बदलिँदो अवस्था’ विषयक सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले दातृ मुलुकका सरकारीस्तरबाट आउने सहयोगमा कमी आए पनि व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा आउने सहयोग नघटेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
सधैँ विदेशी अनुदानमा मात्रै निर्भर नभई सरकारीस्तरबाट विनियोजन भएको बजेटको परिचालन गरेर पनि गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जनाबाट जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्थालाई पनि वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा आएको अनुदान सहयोगको उपयोग हुन नसक्दा कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने, सुशासनको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रियाले ढिलासुस्ती र अनियमितता हुने गरेका कारण केही देशहरुले सहयोगलाई घटाउँदै लगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष(डब्लुडब्लुएफफ) नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा घनश्याम गुरुङले विगतमा राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय गैससहरुको सहयोगका कारण नेपालको गरिबीमा कमी आर्थिकस्तरमा सुधार आउन सकेको बताउँदै वातावरणका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको सफलता विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गरे । विकसित देशमा पनि गैससको भूमिका उत्तिकै रहेकाले नेपालमा अझै यसको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायले अनुदानलाई भन्दा लगानीमा जोड दिन थालेको सन्दर्भमा हामीले पनि त्यसको उपयोग गर्दै आफ्ना मौलिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। विगत २४ वर्षमा सहमतिले देशका ५२ जिल्लामा गरेका विभिन्न ११३ वटा कार्यक्रमका सफल अभ्यासबाट स्थानीय बासिन्दामा शान्ति र खुशियाली ल्याउन सकिएको अनुभव सुनाए ।
कार्यक्रममा विकास अभियन्ता अच्युत लुइँटेलले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा आएको परिवर्तनका सन्दर्भमा विकासका प्राथमिकता, गैससको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालस्थित बेलायती दूतावासका युगान मानन्धर, विनरक इन्टरनेशनलका बद्री बराल, युनाइटेड मिसन टु नेपालका गोकर्ण जोशी, सहमतिका प्रेमसागर सुवेदीलगायत प्रतिनिधिहरुले पनि हालै भएको जेनजी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गरी सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनसकेमा गैससहरुले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीअनुसार जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने धारणा राखे।
