काठमाडौं - बंगलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान सहमत भएको छ । नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न सातौँ बैठकले हाल निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट जलविद्युत्का अतिरिक्त थप २० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।
आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेर बंगलादेशले थप बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको सो बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिनुभयो । निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बंगलादेशका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा ढाकामा सम्पन्न भएको हो ।
सो बैठकमा बुधबार (मङ्सिर १०)मा सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसमा छलफल गरेको थियो । संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देव र बंगलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव केएम अलि रेजाको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।
निर्देशक समितिको बैठकमा विभिन्न छवटा विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव देवले जानकारी दिनुभयो । बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आआफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।सो सम्झौताअन्तर्गत बंगलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन, रूफटप सोलारजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ ।
यस्तै दुई देशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइनेछ । विसं २०८१ असोज १७ गते नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतापछि भारतीय ग्रिडमार्फत बिजुली बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ । नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशका तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतका तर्फबाट एनटिपीसी विद्युत् निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्राधिकरणले बंगलादेशलाई छ दशमलव चार सेन्टमा प्रतियुनिटका दरमा बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय प्रसारण प्रणाली र बहरामपुर (भारत) भेरामारा (बंगलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । त्यसअघि २०८१ जेठ ११ गते नेपाल बंगलादेशबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्र, विज्ञ समितिको बैठकले जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा साझा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
विसं २०८० जेठ २ गते सम्पन्न पाँचौँ बैठकले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराएको छ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बंगलादेश पुर्याइरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।
कुल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिँदै आएको छ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर भेरामारा) चार सय केभी बिजुली बंगलादेश गइरहेको छ ।प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्र्न गरी यसअघि नै सम्झौता भएको थियो । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बंगलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
विसं २०८० जेठ २ को ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि हरेकजसो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा पनि उल्लेख हुने गरेको छ । यसपटक पनि निर्देशक समितिको बैठकमा सो आयोजनाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसपटक पनि बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका लागि बंगलादेशले आयोजना मूल्यङ्कनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गरी लगानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र संयुक्त उपक्रम निर्माणसम्बन्धी समझदारीलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने उल्लेख छ ।यसअघि नै दुई देशबीच सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकअगावै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो ।
नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्ने सहमति यसअघि भएको थियो । यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।यस्तै नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।
बिहीबार सम्पन्न बैठकमा समेत नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भारतको सहमति लिन दुवै देशले संयुक्त रूपमा प्रयास गर्ने उल्लेख छ ।बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकमा नै दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । सो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास, ऊर्जा सहकार्य, यस क्षेत्रमा भएको विकासको अनुभव आदानप्रदान हुँदै आएको छ ।
