काठमाडौं - नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत नियमन आयोगले साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्ने भएको छ ।
सदस्यता प्राप्तिका लागि सरकारले आयोगलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ८ गतेको बैठकले सो संस्थाको सदस्यताका लागि स्वीकृति दिएको छ । आयोग विगत केही वर्षयता उक्त मञ्चमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो । क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियामक निकायसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अङ्गीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले साफिरको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनेछ । यस्तै, विभिन्न देशका नियामक सङ्घसंस्था तथा निकायबीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जासम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुनेछ । नियामक संस्थाहरूबीच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानको आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ ।
अन्त्यमा साफिरको सदस्यता प्रदान गर्ने प्रक्रियाका क्रममा साथ र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका साथै आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आयोग हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ ।
आयोगको कार्यसञ्चालन तथा नियामकीय जिम्मेवारीमा आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने हेतु क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियामक संस्था तथा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी सङ्घसंस्था, निकायहरूसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको छ ।
