एपी– म्यान्माका सैन्य शासकहरू अर्को महिनाको आम निर्वाचनअघि देशभित्रको राजनीतिक वातावरणलाई नरम देखाउन तीन हजारभन्दा बढी राजनीतिक बन्दीलाई माफी दिने भएकाे छ । साथै पाँच हजार ५०० भन्दा बढीमाथि लागेको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
यांगुनस्थित कुख्यात इन्सेन कारागारका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने शर्तमा कैदीहरूको रिहाइ बिहीबारदेखि सुरु भएको जानकारी दिए । तर, कति र कुन व्यक्तिहरू छुट्दैछन् भन्ने विवरण भने उनले सार्वजनिक गरेनन् । विगतमा पनि यस्ता सामूहिक माफीनामा कैदीहरूलाई बाहिर निस्किन केही दिन लाग्ने गरेको छ ।
दशकौँदेखि राजनीतिक बन्दीहरूलाई हिरासतमा राख्ने मुख्य स्थानको रूपमा सेवा गरिरहेको इन्सेन जेल बाहिर आम माफीअन्तर्गत रिहा भइरहेका साथीहरू र आफन्तहरूलाई स्वागत गर्न बिहीबार बिहान दर्जनौँ मानिसहरू भेला भएका थिए ।तर, पूर्व नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि रिहा हुने हो कि होइन भन्ने बारे भने कुनै पुष्टि गरिएको छैन । सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुकी निरन्तर रूपमा सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ ।
राज्य सञ्चालित एमआरटिभीका अनुसार डिसेम्बर २८ मा हुने बहुदलीय लोकतान्त्रिक चुनाव अगाडि ‘सबै योग्य मतदाताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अवरोधरहित रूपमा मतदान गर्न सकून्’ भन्ने उद्देश्यले माफी दिने निर्णय गरिएको हो । म्यान्माको राज्य सुरक्षा तथा शान्ति आयोगले दण्ड संहिताको धारा ५०५(ए) अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएका तीन हजार ८५ कैदीलाई माफी दिएको बताइएको छ ।
उक्साहट’ भनेर चिनिने यो प्रावधानले जनअशान्ति फैलाउने, डर उत्पन्न गराउने वा झुटा समाचार प्रवाह गर्ने कार्यलाई अपराध ठहर गर्छ, जसका आधारमा थुप्रै राजनीतिक बन्दीहरूलाई धरपकड गरिएको थियो । त्यसैगरी, ७२४ कैदीलाई सःशर्त रिहाइ दिइएको छ, जसअनुसार भविष्यमा कुनै पनि अपराधमा फसेमा, पुरानै सजायको बाँकी अवधि र नयाँ सजाय दुवै भोग्नुपर्नेछ । अर्को छुट्टै घोषणामा मुद्दा चलिरहेकाहरू तथा मुद्दापछि लुकी बसेका पाँच हजार ५८० माथिको आरोप पनि खारेज गरिने उल्लेख छ ।
तर, आलोचकहरूले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको बताइरहेका छन् । स्वतन्त्र मिडिया नहुनु, सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीका शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारी तथा व्यापक दमन वातावरणका कारण चुनावको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको छ ।
राजनीतिक बन्दीहरूमाथि नजर राख्ने स्वतन्त्र संस्था असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपिपी) का अनुसार बुधबारसम्म मात्र सुकीसहित करिब २२ हजार ७०८ राजनीतिक बन्दी हिरासतमा रहेका छन् । ८० वर्षीया सुकीमाथि लगाइएकामध्ये अधिकांश अभियोगलाई समर्थकहरूले शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् । उनले हाल २७ वर्षको कैद सजाय भोगिरेका छन् ।
सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि उत्पन्न भएको देशव्यापी अहिंसात्मक प्रतिरोध पछिल्लो वर्षहरूमा फैलँदै सशस्त्र प्रतिरोधमा रूपान्तरण भइसकेको छ, जसले देशलाई अझै अस्थिर बनाइरहेको छ ।
