अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छनोट समितिका तीन सदस्य र सह–परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर
काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक बन्न डिल्लीराम प्रसाईंले हुँदै नभएको विद्यावारिधी(पिएचडी) देखाएर नियुक्त खाएको आरोप लागेको छ । त्रिविको क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पूर्वाञ्चल, विराटनगरका सह–परीक्षा नियन्त्रक बन्न प्रसाईंले पिएचडी उपाधि देखाएको आरोपमा मुद्दा परेको छ ।
प्रसाईंलाई मिलेमतो गरी उक्त पदमा नियुक्ती दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छनोट समितिका तीन सदस्य र प्रसाईंविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्रसमेत दायर गरेको छ । सह–परीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक प्राडा जयालक्ष्मी प्रधान तथा सदस्य प्राडा मोतिलाल शर्मा र प्राडा मेघराज पोखरेल रहेका थिए ।
अख्तियारले प्रसाईंसँग मिलेमतो गरी परीक्षा परिणाम गणनामा अनियमितता गरेको, मापदण्डविपरीत अंक प्रदान गरेको र झुटो विवरणका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पूर्वाञ्चल, विराटनगरका सह–परीक्षा नियन्त्रक प्रसाईंले उपाधि नपाइकन आफूलाई पिएचडी उपाधि प्राप्त उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरी पद तथा सुविधा लिएका हुन् ।
‘कार्यालयको क्यालेन्डर र नेम प्लेट समेतमा डा. डिल्लीराम प्रसाईं लेख्ने गरेको खुल्न आएको देखिएकोबाट राष्ट्रसेवक निजले आफूसमेतलाई लाभ लिने बदनियत राखी आफूले प्राप्त नै नगरेको विद्यावारिधि पद, चिह्न, निस्सा पाएँ भनी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको र प्रयोगमा ल्याउन दरखास्त फारामसाथ पेस गरेको तथा प्रयोगमा लगाएको र विद्यावारिधिको नपाएको ओहदा पाएको भनी प्रयोगमा ल्याएको तथ्य स्थापित हुन आयो,’ आरोप पत्रमा छ । यसैगरी छनोट समितिले पनि बदनियत गरेको कसुर भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘उक्त सहपरीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक प्राडा जयालक्ष्मी प्रधान, सदस्यहरु प्रा.डा. मोतिलाल शर्मा र प्रा.डा. मेघराज पोख्रेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परीक्षाको परिणाम गणना गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा सहपरीक्षा नियन्त्रक पदका आवेदक निज डिल्लीराम प्रसाईंसँगको मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गराई सहपरीक्षा नियन्त्रक पद ओहोदा, हैसियत, सुविधा प्राप्त गर्ने गरी बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाइछिपाई वा नभए/नगरेका कुरा देखाई सोही झुट्टा विवरणको आधारमा नियुक्तिका लागि गलत प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरे गराएकोमा सोही गलत प्रतिवेदनको आधारमा नियुक्ति गरेको तथ्य स्थापित भएकोले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमका कसूर भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरु विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरियो,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रसाईंले आवेदन दिने समयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त भएको भनी झुटो कागजात पेस गरेको, मौखिक परीक्षा रोकिएको अवस्थामा नै उपाधि प्राप्त भएको दाबी गरेको र सोही आधारमा अतिरिक्त अंक पाई अन्तिम नामावलीमा परेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०८१ साउन १७ र २२ गते सो पदका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार तीन सदस्यीय समितिले प्रसाईंलाई विद्यावारिधि शीर्षकको आठ अंक प्रदान गरी २०८१ मंसिर १९ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति सिफारिस गरे पनि प्रस्तुत कागजातको आधिकारिकता जाँच नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रसाईंले नपाएको ‘डा’ उपाधिको प्रयोग विभिन्न कागजात, नेमप्लेट, क्यालेन्डर तथा विदेश सेमिनारसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ तथा १९(२०) बमोजिम र प्रसाईंविरुद्ध दफा १६, १७(१०) र २४ बमोजिम सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
सह–नियन्त्रक बन्नका लागि पिएचडी पुरा नगरी पदमा नियुक्ती लिएको प्रसाईंले यसअघि स्विकारेका थिए । उक्त पदका लागि छनोट समितिले प्रसाईंसहित पाँच जनाको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा प्रसाईंको नाम पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो । उक्त सूचीमा डा गोविन्दप्रसाद गुरागाईं, डा प्रमोदकुमार खेरवार, डा सत्यनाराण साह र डा तुलसीप्रसाद निरौला थिए ।
