एएफपी– भारत सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम संहिताविरुद्ध देशभरका हजारौँ ट्रेड युनियन तथा कामदारहरूले बुधबार व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । युनियनहरूले नयाँ कानूनले श्रमिकहरूको हासिल गरिएका अधिकारहरू कमजोर पार्ने, कर्पोरेट शोषणलाई बढावा दिने र दीर्घकालीन श्रम सुरक्षालाई चुनौती दिने आरोप लगाएका हुन् ।
भारतजस्तो विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रले गत हप्ता लामो समयदेखि प्रतीक्षित श्रम सुधार लागू गरेको थियो, जसले औपनिवेशिक कालका श्रम कानूनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै जटिल नियमन प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यमध्ये रहेको बताइएको छ । नयाँ सुधारले २९ विद्यमान श्रम कानूनलाई चार प्रमुख कोडमा समेटिएको छ, जसका कारण एक हजार ४०० भन्दा बढी नियम घटेर करिब ३५० मा सीमित भएका छन् । तर श्रमिक संगठनहरूले भने सुधारको संरचनाले मजदुर हितमाथि प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
न्यु ट्रेड युनियन इनिसिएटिभका नेता गौतम मोदीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरूले कारखानाबाहिर र सहरका प्रमुख स्थानहरूमा प्रदर्शन गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । “मजदुरहरूलाई सरकारले अन्धो बनाएको छ”, उनले भने, “हामी कानूनअगाडि निष्पक्षता, न्याय र समानता चाहन्छौँ, जुन नयाँ संहिताले अस्वीकार गरेको छ ।”
नयाँ नियमावलीले सुरक्षा मापदण्ड बलियो बनाउने तथा गिग (अस्थायी) कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही लाभ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसले कारखाना सिफ्ट लामो बनाउने, हड्ताल गर्ने प्रक्रिया जटिल बनाउने र मध्यम आकारका उद्योगमा कामदार बर्खास्त गर्न सजिलो बनाइदिने प्रावधान सामेल गरेको युनियनहरूको आरोप छ ।
विशेष रूपमा विवादास्पद प्रावधानमध्ये एकले १०० भन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीहरूले छटनी गर्ने विषयमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने पुरानो सीमा ३०० मा पुर्याएको छ । यसले ३०० जनासम्म कर्मचारी भएका कम्पनीहरूलाई बिना स्वीकृति छटनी गर्न सजिलो बनाउनेछ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधी दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले यस कदमलाई ‘देशको श्रमजीवी वर्गविरुद्धको भ्रामक ठगी’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । सेन्टर अफ इन्डियन ट्रेड युनियन (सिटु) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले यी संहिताहरूलाई ‘मजदुर–मैत्री’ र ‘आधुनिकीकरण’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भए पनि वास्तविकता भने ‘स्वतन्त्रतादेखि हासिल गरिएका श्रमिक अधिकारहरूको सर्वाधिक आक्रामक कटौती’ भएको आरोप लगाइएको छ । युनियनका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेट स्वार्थलाई सहज बनाउनु, ठेक्का प्रथालाई विस्तार गर्नु र ‘हायर–एन्ड–फायर’ प्रणालीलाई निर्बाध रूपमा बढावा दिनु हो ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री मोदीले भने नयाँ श्रम सुधारलाई ‘स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा व्यापक र प्रगतिशील श्रम–उन्मुख परिवर्तन’ भन्दै समर्थन गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार जटिल तथा अनुपालन–गहन पुराना श्रम कानूनहरूले भारतलाई विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि कम आकर्षक बनाएका थिए, जसलाई नयाँ संहिताले सम्बोधन गर्नेछ ।
भारत हाल विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक भए पनि गत वर्षको आर्थिक सुस्तीले वृद्धि दरलाई आठ प्रतिशतभन्दा तल झारिदिएको थियो, जुन लाखौँ राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक मानिन्छ । यसैबीच, भारतले रुसी तेल खरिद गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउनुभएको कडा करले देशको ऊर्जा सुरक्षामाथि समेत नयाँ चुनौती खडा गरेको विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ ।
नोमुराका विश्लेषकहरूले हालै जारी मूल्यांकमा श्रम सुधारलाई ‘असमान, जटिल र अनुपालन–गहन श्रम संरचना सुधार गर्ने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई ‘भारतमा व्यापार गर्न सजिलो नहुने मुख्य चुनौतीहरू मध्ये एक’ समाधान गर्ने कदमको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । तर विश्लेषकहरूले यसलाई सरकारको तीव्र आर्थिक सुधार नीति, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको सन्दर्भमा, थप अस्थिरता ल्याउने व्यापक प्रवृत्तिको हिस्सा पनि भएको बताएका छन् ।
