- नेपालभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहने मतदातालाई मतदानको अवसर दिन सकिने
- हरेक मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव
काठमाडौं– विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई दुई विकल्प सुझाउने भएको छ । त्यो हो– अनलाइन र हुलाकको माध्यमबाट मतदान । नेपालमा यी दुवै माध्यमबाट हालसम्म मतदान गर्ने अभ्यास छैन । प्रतिष्ठानले भने अनुसन्धान गरेर यी दुईमध्ये कुनै विकल्पअनुसार प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
आज प्रतिष्ठानले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने भएको प्रतिष्ठानका प्रबन्धक लक्ष्मण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदन बुझाएपछि विज्ञ र सरोकारावालासँग प्रतिष्ठानले छलफल गर्ने छ । ‘प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाउँछौँ सरकार र निर्वाचन आयोगलाई । अनि, विज्ञहरू र सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं,’ भट्टराईले प्रभावसँग भने ।
अनलाइन मतदान प्रविधिको प्रयोगबाट हुने हो । तर, जटिल हुने ठानिएको छ । कतिपयले भने मतदानको निष्पक्षता, स्वच्छता र विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्न सक्ने जनाएका छन् । तर, हुलाकबाट मतपत्र पठाएर मतदान गराउने विकल्प उत्तम हुने अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले बताए । प्रतिष्ठानले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन लाग्दा सरकारले भने प्रवासी नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार दिन अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा संशोधन गरिने भएको हो । ती चारवटा ऐनमा संशोधन गर्दा विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार, मतदाता नामावलीका लागि नाम संकलन, मतदान केन्द्रको व्यवस्था, मतदान अधिकृत तोक्ने कानुनी प्रावधान हुन्छ । त्यसपछि विदेशबाटै नेपालीले मतदान गर्ने छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ९ चैत २०७४ मै विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, तत्कालीन सरकारको उदासीनताले २०७९ को निर्वाचनमा कार्यान्वयनमा आएन । सर्वोच्चले भने पटकपटक सरकारलाई ताकेता गरेको थियो । ताकेतापछि निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअगाडि एकीकृत निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा प्रवासी नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावलीमा संकलन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले त्यस मस्यौदालाई अगाडि बढाएन ।
जेन–जी विद्रोहपछि भने यो मुद्दाले महत्व पायो । सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारलाई जेन–जी युवाहरूले प्रवासी नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइनुपर्ने दबाव दिए । प्रवासी नेपालीहरूले पनि नोट चल्ने भोट नचल्ने किन भन्दै वर्षौंदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मार्फत् उनीहरूले सरकारलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
तर, जेन–जी विद्रोहपछि गठित नागरिक सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रवासी मतदातालई आगामी चुनावमा मतदानको अवसर दिइने बताए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई त्यसबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिए, जसअनुसार प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । प्रतिष्ठानले नेपालभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहने मतदातालाई मतदानको अवसर दिन अपनाउनुपर्ने विधिबारे पनि सुझाव तयार गरेको छ । प्रतिष्ठानले नेपालभित्र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान सहज हुने जनाएको छ ।
त्यसका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि मतदान हुने जिल्ला र मतदान केन्द्रमा गएर भोट हाल्न नसक्नेलाई प्रत्येक मतदान केन्द्रमा छुट्टै मतपत्र र मतपेटिका राख्न सकिने प्रतिष्ठानले जनाएको हो । यस आधारमा देशको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा अन्तर क्षेत्रसम्बन्धि मतपेटिका राख्न सकिन्छ । मतपेटिका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै राख्न सकिन्छ । त्यस्तो मतपेटिकामा गरिएका मतदानलाई छुट्टै गणना गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानले दिने भएको हो ।
यसअघि समानुपातिकतर्फ कर्मचारी, प्रहरी, सेनाका लागि अस्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान गराउने व्यवस्था थियो । यही मोडलमा अन्तरक्षेत्रका नेपालीलाई मतदान गराउन सकिने प्रतिष्ठानले सुझाव दिन लागेको हो ।
