भाडा कति लिने र कति समयका लागि लिन पाइने, बैंकमा राख्ने र त्यहाँबाट कसरी लिने भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख हुन्छ ।
दामोदर वाग्ले
सहायक प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
- १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी
- भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य
- जग्गाधीन, भूमिउपयोगकर्ता र राज्यलाई फाइदा हुने दाबी
काठमाडौं– भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्न बजेटमार्फत अघि सारेको भूमि बैंक स्थापना गर्ने नीतिलाई सरकारले अघि बढाएको छ । स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुने भूमि बैंकलाई सरकारले हालै भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ मा समावेश गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार भूमि बैंक स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आएपछि भूउपयोग बढ्ने छ । यसबाट जग्गाधनी, उपयोगकर्ता र राज्यलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
भूमि उपयोगको अवधि ३०–४० वर्ष भएमात्रै उपयोगकर्ता, जग्गाधनी र राज्यलाई लाभ हुन्छ । नभए चार–पाँच वर्ष अवधि राखिए उपयोगकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्दैन ।
डा. जगत बस्नेत
भूउपयोग अध्येता
‘जग्गा बाँझिने क्रम हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ, त्यसो हुँदा अब जग्गा उपभोग गर्न नसकिरहेका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित पालिकामा स्थापना गरिने भूमि बैंकमा त्यो जग्गा राख्न पाउँछन् । उपभोग गर्न चाहनेले बैंकबाटै लिन सक्छन्,’ प्रवक्ता वाग्लेले भूमि बैंकबारे प्रभावसँग भने ।
व्यवस्थित, बाँझो वा किसानले नियमितरूपमा उपयोग गर्न नसकेको जग्गालाई भूमि बैंकमा दर्ता गराएर कृषि, पशुपालन, सहकारी खेती र अन्य उत्पादनमूलक योजनामा लगानीका लागि उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । त्यसो गर्दा जमिनको उपयोग दर बढ्ने, ग्रामीण बेरोजगारी घट्ने र स्थानीय खाद्यसुरक्षामा सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ ।
हाल धेरै स्थानीय तहले भूमि बैंकको प्रारम्भिक संरचना बनाइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा बाँझो जग्गा सामूहिक तरकारी खेतीमा प्रयोग भइरहेको छ । किसानका नाममा जग्गा रहे पनि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्थालाई समाधान गर्ने एउटा वैकल्पिक मोडेलको रूपमा भूमि बैंक हुन सक्ने सरकारले जनाएको छ ।
तर, भूउपयोगसम्बन्धी अध्येता डा. जगत बस्नेत भूमि बैंक प्रभावकारी हुनेमा शंका गर्छन् । उनको विचारमा भूमि उपयोगको अवधि ३०–४० वर्ष भएमात्रै उपयोगकर्ता, जग्गाधनी र राज्यलाई लाभ हुन्छ । नभए चार–पाँच वर्ष अवधि राखिए उपयोगकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्दैन ।
‘भूउपयोगकर्ताले यदि ३०–४० वर्षकै लागि जग्गा भाडामा पाउने हो भने ठूला लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । चार–पाँच वर्षे अवधि राखिए उपभोगकर्तालाई प्रतिफल प्राप्ति हुँदैन र त्यस्तो अवस्थामा भूमि बैंकको प्रभावकारिता हुँदैन,’ उनले भने ।
जग्गा भाडामा उपभोग गर्नेले सिँचाइसँगै बाटोघाटोको व्यवस्था गर्दा जग्गाको मूल्य बढे जग्गाधनीले फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना उनी देख्छन् । त्यस्तो सम्भावनाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । सरकारले २०७७ /७८ मै भूमि बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसबेला सरकारको घोषणा थियो, ‘मुलुकभरि बाँझो र उपयोगविहीन व्यक्तिगत जग्गा उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने ।’ घोषणाको चार वर्षपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा त्यसलाई समावेश गरेको छ । त्यहाँ भनियो, ‘भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि पालिकासँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।’
तर, त्यसका लागि भूउपयोग नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने थियो जुन संशोधन भएर बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यससँगै भूमि बैंक स्थापना गर्दै भूउपयोग बढाउने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य अब कार्यान्वयनउन्मुख भएको छ ।
यद्यपि, भूमि बैंक सञ्चालनमा चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । भूउपयोग अध्येता बस्नेतका अनुसार जग्गाको मूल्यांकन, उपयोगकर्ता (किसान) छनोट, दीर्घकालीन लगानी सुरक्षाको आशंका, स्थानीय तहबीचको समन्वयजस्ता मुद्दाले भूमि बैंक कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउन सक्छन् । किसानले जग्गा दीर्घकालीनरूपमा प्रयोग गर्न चाहने तर जग्गाधनीले छोटो अवधिमामात्र भाडामा दिन चाहने प्रवृत्तिलाई बस्नेत चुनौतीका रूपमा लिन्छन् ।
भूमि मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वाग्लेले अब भूउपयोग कार्यविधिमार्फत भाडामा जग्गा लेनदेन गर्ने प्रक्रिया, भाडादरलगायत कयौं विषय समेटिएर आउने बताए । ‘भाडा कति लिने र कति समयका लागि लिन पाइने, बैंकमा राख्ने र त्यहाँबाट कसरी लिने भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख हुन्छ,’ वाग्ले भन्छन् ।
सरकारले यस वर्ष १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । देशभरका ७५३ मध्ये कुन–कुन स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन ।
