एपी- बहिष्कृत प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उहाँकै पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीले गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनमा भएको दमनसम्बन्धी मुद्दाको विरोधमा राष्ट्रव्यापी ‘लकडाउन’ आह्वान गरेपछि बंगलादेशभर कक्षा, यातायात र दैनिक गतिविधि बिहीबार व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएका छन् ।
हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टमा १५ वर्ष लामो शासन समाप्त गराएको विद्यार्थी–विद्रोहमाथि दमन गरेको भन्दै मानवता विरुद्धको अपराधको मुद्दा सामना गरिरहेका छन् । उनले त्यसबेलादेखि भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएको छ र सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् ।
ढाकास्थित विशेष न्यायाधिकरणले उनीविरुद्धको मुद्दामा सोमबार फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । यसअघि नै प्रतिबन्धित अवामी लिगले आफ्ना समर्थक र आम नागरिकलाई विरोधमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो, जसलाई अन्तरिम सरकार र विपक्षी दलहरूले रोक्ने घोषणा गरेका छन् ।
सुरक्षामा कडाइ गरिएपछि ढाका तथा प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायात लगभग ठप्प रह्यो । विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा र परीक्षालाई वैकल्पिक उपायका रूपमा अपनाए । सहरभर भिडभाड न्यून रहेको र धेरै सडक प्रायः खाली देखिएको रिपोर्ट गरिएको छ ।
हसिनाको पैतृक घर र अवामी लिगको मुख्य गढ रहेको गोपालगञ्जमा सरकारी भवनमा पेट्रोल बम फ्याँकिएको पुष्टि गरिएको छ । त्यस्तै, वर्तमान अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकको एउटा कार्यालय बुधबार पूर्वी बंगलादेशमा आगजनीको सिकार बनेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
युनुसले बिहीबार राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत सम्बोधन गर्दै फेब्रुअरीमा हुने अर्को आमचुनाबाटै राजनीतिक दलहरूले गत महिना हस्ताक्षर गरेको ‘जुलाई राष्ट्रिय चार्टर’ सम्बन्धी जनमतसंग्रह गरिने जानकारी दिए । यसका लागि मिति घोषणा भने गरिएको छैन । चार्टरले द्विसदनीय संसद्को प्रस्तावसमेत राखेको छ । युनुसले हसिनालाई कानूनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने आफ्नो वाचा पनि दोहोर्याए ।
देशमा लगातार तीन दिनदेखि कच्चा बम तथा सवारीसाधनमा आगजनीका घटना भइरहेका छन् । यसले राजनीतिक तनाव अझ चर्किँदै गएको सङ्केत गर्छ । बुधबार साँझ ढाकामा रेल र बसमा आगो लगाइएका घटनाहरू रिपोर्ट भएका थिए भने ढाका विश्वविद्यालय परिसरमा अघिल्लो दिन कच्चा बम विस्फोट भएको थियो ।
बिहीबार बिहान ढाकास्थित विशेष न्यायाधिकरण परिसरमा सैनिक तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरू कडा निगरानीमा तैनाथ गरिएका थिए । त्यहाँ पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान तथा पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन संलग्न मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । अल–मामुनलाई कडा सुरक्षासहित न्यायाधिकरणमा हाजिर गराइएको छ भने खान भारतमा रहेको विश्वास गरिन्छ । दुवैलाई अनुपस्थितमै मुद्दा चलाइएको हो ।
सयौँ जनाको मृत्यु भई हप्तौँसम्म चलेको हिंसापछि हसिनाको पतन भएको थियो । अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरीमा संसदीय चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ तर अवामी लिगले आफूलाई चुनावमा सहभागी हुन नदिएर दमन गरिएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट अभियान चलाइरहेको छ । पार्टीका अनुसार हजारौँ समर्थक पक्राउ परेका छन् ।
मुख्य अभियोजकले हसिनालाई ‘विद्रोहकालीन मानवता विरुद्धका अपराधकी मास्टरमाइन्ड’ बताउँदै मृत्युदण्डको माग गरेका छन् । अवामी लिगले न्यायाधिकरणलाई ‘कंगारू अदालत’ भनेको छ । हसिनाले वकिल नियुक्त गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ र राज्यद्वारा नियुक्त वकिलको आलोचना गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त हिंसामा एक हजार ४०० जनासम्मको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । अन्तरिम सरकारका स्वास्थ्य सल्लाहकारहरूले ८०० भन्दा बढी मृतक र झन्डै १४ हजार घाइतेको पुष्टि गरेका छन् । हसिनाले यी तथ्याङ्कमा विवाद गर्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन् ।
हालै भारतीय सञ्चार माध्यमले इमेलमार्फत हसिनासँग गरिएको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेका छन् । यसले बंगलादेश सरकारलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । ढाकास्थित भारतीय दूतावासका उप–उच्चायुक्तलाई बोलाई ढाकाले आफ्नो गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अन्तर्वार्तामा हसिनाले युनुसमाथि इस्लामवादीहरूलाई समर्थन गरेको तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो । उनका छोरा सजीब वाजेदले एसोसिएटेड प्रेससँगको कुराकानीमा देशमा स्थिरता ल्याउन समावेशी चुनाव आवश्यक रहेको बताएका छन्।
