एएफपी–बंगलादेशकी अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध दायर मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको फैसला यसै नोभेम्बर महिनाको अन्त्यतिर हुने अपेक्षा गरिएको छ। बंगलादेशका सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले मङ्गलबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
गत महिना मुद्दा सुनुवाइ सकिएपछि फैसलाको मितिबारे केही भ्रम उत्पन्न भएको थियो । अदालतले नोभेम्बर १३ का लागि नयाँ सुनुवाइको मिति तोकेको छ, जसमा फैसला सुनाउने मिति घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको छ । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका अभियोजक गाजी मनोवर हुसेन तमीमले भने, 'बिहीबारको सुनुवाइको उद्देश्य केवल फैसलाको मिति घोषणा गर्नु हो । हाम्रो अघिल्ला अनुभवका आधारमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउन थप एक हप्ता समय लिन सक्छ । नोभेम्बर १३ मा अदालतले फैसला सुनाउने मिति तोक्ने तयारी गरेको छ ।'
सन् २०२४ अगस्टमा भएको घातक विद्रोहपछि शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएको थियो । लामो समयदेखि सत्तामा रहेकी हसिनाको पतनसँगै बङ्गलादेश राजनीतिक अस्थिरतामा डुबेको छ । आगामी सन् २०२६ फेब्रुअरीमा हुन लागेको आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हिंसात्मक घटनाहरू तीव्र बन्दै गएका छन् । ७८ वर्षीया हसिनामाथि विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा घातक दमनको आदेश दिएको आरोप लगाइएको छ । भारतमा निर्वासनमा रहनुभएकी उनले अदालतको उपस्थितिको आदेश उल्लङ्घन गर्दै अनुपस्थित रहेका थिए ।
सन् २०२४ को जुन १ मा सुरु भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा सयौँ साक्षीको बयान लिइएको थियो । अभियोजन पक्षका अनुसार हसिनाले सामूहिक हत्याको आदेश दिनुका साथै आन्दोलन रोक्न असफल भएर मानवताविरुद्धको अपराध गर्नुभएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टसम्मका बीचमा भएको हिंसामा झण्डै एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । अभियोजकहरूले पाँचवटा प्रमुख आरोप दर्ता गरेका छन्, जसमा हत्या रोक्न असफल हुनु, मानवताविरुद्धका अपराध र राजनीतिक दमनलाई उक्साउने कार्य समेत समावेश छन् । दोषी ठहरिए हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय माग गरिएको छ ।
शेख हसिनाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो मुद्दालाई ‘न्यायिक प्रणालीमाथिको मजाक’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका सह–अभियुक्तहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्व प्रहरी महानिर्देशक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुन रहेका छन् । कमल हाल फरार छन् भने अल–मामुन हाल हिरासतमा छन् । अल–मामुनविरुद्धको फैसला पहिले नै सुनाइसकिएको छ ।
हसिनाको प्रतिबन्धित राजनीतिक दल अवामी लिगले बिहीबार राष्ट्रव्यापी ‘लकडाउन’ आह्वान गरेको छ, जसका कारण बङ्गलादेशभर सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ । राजनीतिक तनाव चुलिँदै गएको बंगलादेशमा अब सबैको ध्यान अदालतले शेख हसिनाविरुद्धको ऐतिहासिक फैसला कहिले र कस्तो दिने भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
