सरोकारवालाहरूले दलित समुदायका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन नीतिगत सुधार र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्। गरिबी, सामाजिक पछौटेपन र चेतनाको अभावका कारण अझैपनि धेरै दलित बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको र युवाहरूले विश्वविद्यालयसम्म पुगेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोप्रति उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे।
उनीहरूले शिक्षामा दलितको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि संविधान र राज्यका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कतिपय नीतिगत सुधार जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले काठमाडौँमा गरेको दलित तथा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति वितरण, आवश्यकता र प्रभावको अवस्थाबारेको अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले संविधान कार्यान्वयनको दशक बितिसक्दा पनि दलित समुदायको सशक्तिकरण हुन नसकेको बताए।
राष्ट्रियसभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरी छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था संविधानमै भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए। 'म आफैँ संसद्मा छु। संविधानले दलितको शिक्षामा पहुँच बढाउन थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,' सांसद सुनारले भने, 'यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झकझक्याएका छौँ। कानुनहरू निर्माणका लागि दबाब दिइरहेका छौँ।'
उनले शिक्षामा दलितको पहुँच वृद्धिसहित अन्य सबै हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रियसभाबाट कानुन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको बताए। अहिलेकै कानुनी व्यवस्था र संरचनाभित्र दलित समुदायका बालबालिका र युवाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनका लागि अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रणेन्द्र बरालीले नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमार्फत् दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए। विघटित प्रतिनिधिसभाकै अर्का सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले दलित समुदायका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित उच्च शिक्षासम्म पढ्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताइन्। 'गरिबी व्याप्त छ। दलित समुदायले आफैँ उच्च शिक्षासम्मको खर्च धान्न सक्ने अवस्था नै छैन। अहिलेको शिक्षामा यति असमानता भयो कि त्यो गरिब र दलितको क्षमताले खरिद गर्नै सक्दैन,' उनले भनिन्।
प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच बढाउन भएका संविधान र कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन र आवश्यक सुधारको खाँचो रहेको बताए। उनले त्यसका लागि दलित समुदायले नै निर्णायक पहल लिनुपर्ने बताए। 'जातमा आधारित समाजमा अहिले पनि जातीय विभेद छ। जातीय विभेद रहुन्जेल दलितको शिक्षामा पहुँच बढ्न सक्दैन। शिक्षामा पहुँच नभएसम्म दलितको आर्थिक जीवन माथि उठ्न सक्दैन। देश सधैँ गरिबीबाट गुज्रिरहन्छ,' उनले भने।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र विश्वास विकेले शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच बढाउन राजनीतिकरुपमै प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए। 'सामाजिक क्षेत्रबाट हामीले विगतदेखि प्रयास गर्दै आएका छौँ। अब यसलाई निर्णायक तहबाट दबाब दिनु जरुरी छ,' उनको भनाइ छ। उनले दलितलाई दिँइदै आएको छात्रवृत्ति वितरणको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सामाजिक संयन्त्र तयार गरी निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए।
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले राज्यले अझैपनि षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले दलितहरूलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्दै आएको आरोप लगाए। 'राज्य अहिले पनि दलितले पढोस्, लेखोस् भन्ने चाहदैन। दलित आन्दोलनको बलमा संविधान र नीतिहरूमा दलितमैत्री व्यवस्थाहरू भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नचाहनुले यही झल्काउँछ,' उनको भनाइ छ।
दलित जेन-जी अलायन्सका संयोजक जीवन तिरुवाले जात र वर्गीय समस्याले ग्रस्त नेपाली समाज परिवर्तनका लागि यी दुई विषयलाई पछाडि छोडेर बहस गर्नुको अर्थ नहुने बताए। कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले सरकारले दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाए पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै अनुगमनका लागि नागरकस्तरको सञ्जाल बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता डालबहादुर विश्वकर्माले सरकारले शिक्षा क्षेत्र र दलित समुदायको लागि छात्रवृत्तिसम्बन्धी गरेका व्यवस्थाहरू तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने संस्थाको दलित लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको अवस्थाबारे कार्यक्रम व्यवस्थापक चित्र विश्वकर्माले जानकारी गराएका थिए। संस्थाले विगत ३३ वर्षदेखि दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ ।
संस्थाले खासगरी तराईका मुसहर, डोम, हल्खोर, चमार, पासवान, टमट्टा, वादी, गाइने र पहाडी दलितहरूका लागि समेत शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको कार्यक्रम व्यवस्थापक विश्वकर्माले जानकारी दिए। हाल संस्थाले हाल सिरहा, कालीकोट, महोत्तरी, जाजरकोट र सर्लाही गरी पाँच जिल्लाका २४ स्थानीय तहमा रहेका ११० वटा विद्यालयका ६०० जना दलित बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ। तीमध्ये १५२ जना छात्र र ४४७ जना छात्रा रहेका छन्।
विगतमा यही कार्यक्रम कञ्चनपुर, कैलाली, सुर्खेत, दाङ, बर्दिया, रुपन्देही, कास्की, पर्वत, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट, सप्तरी, उदयपुर, धनकुटा र झापामा समेत सञ्चालनमा रहेको थियो। कार्यक्रम व्यवस्थापक विश्वकर्माका अनुसार संस्थाले अहिलेसम्म कुल ८ हजार ६ सय ५८ जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ। तीमध्ये ४९१ जना कुनै न कुनै औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा आवद्ध भएर राज्यको माथिल्लो तहसम्म समेत पुग्न सफल भएको संस्थाको दाबी छ।
