जेन–जी विद्रोहको क्रममा भदौ २३ गते निवर्तमान सरकारले दमन गर्यो । उक्त दमनका क्रममा ४५ जना सहिद बने । भदौ २४ को घटनासहित जोड्दा ७६ जनाको ज्यान गयो । भदौ २३ गते युवाहरु भ्रष्टाचारको विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरुमाथि सरकारले चर्को दमन गर्दा नयाँ बानेश्वरको संसद भवन अगाडि १९ जना युवाको ज्यान गयो ।
यसरी चर्को दमन र नरसंहार मच्चाउने बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । ओलीले आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको भन्दै पन्छिएका छन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए कांग्रेस नेता मेश लेखक । लेखक पनि ओलीकै शैलीमा यो जिम्मेवारी लिन तयार देखिएनन् । यी दुई जना र काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पक्राउ गर्नुपर्ने जेन–जी विद्रोहको जनादेश छ ।
यही घटना अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्यो । यो आयोगलाई विभिन्न तवरले असहयोग भइरहेको बेला प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले पनि अटेरीपन देखाएका छन् । आयोगले खापुङसँग भदौ २३ गते संसद भवन र त्यस क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीको सूची मागेको थियो । शुरुमा खापुङले उक्त पत्रको कुनै प्रतिक्रिया नै दिन चाहेनन् । आयोगले बारम्बर ताकेता गरेपछि बल्ल खापुङले पत्र पठायो । उक्त पत्रको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण देखियो ।
पत्रमा भनिएको थियो – उक्त दिन सबै आइजिपीदेखि जवानसम्म सबै फिल्डमा खटिएका थिए । पत्रको सार थियो, उक्त दिन सबै फिल्डमा खटिएकाले गोली चलाउने आफै पत्ता लगाउनु । जनआक्रोश र विद्रोहको क्रममा राज्यले गरेको दमन सह्य हुन्न । यस्तो घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने गर्छ । यसैका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको हो । तर सुरक्षा निकाय जसले जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ, उसैले गैरजिम्मेवारीपन देखाउनु दुःखद विषय हो ।
खापुङ ओली सरकारको पालामा आइजिपी बनेका हुन् । यसो भन्दैमा खापुङले ओलीकै आदेश मान्नुपर्ने हैन । विधिअनुसार जवाफ पठाउने हो । उक्त दिन बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीको विवरण पठाएर जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो । किनकि परिवर्तन संस्थागत गर्न उनीहरुले जीवन गुमाएका छन् । के कति कारणले प्रहरीले गोली चलाए, त्यो खुल्नुपर्छ । नेतृत्व जोगाउने नाममा प्रहरी प्रमुखले छलछाम गर्नुहुन्न ।
