काठमाडौं– सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट सहिद घोषणा गरेको छ । यही कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आज सो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारका सम्बन्धित निकाय, छानबिन समिति र सुरक्षा निकाय एवं सरोकावाला पक्षबाट आएका विवरणको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । अन्य मृतकका हकमा थप अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
बैठकले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आगामी मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रायका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंठ्कमा हुने उच्चस्तरीय खानेपानी सुरक्षा र अनुकूलनसम्बन्धी सम्मेलनमा आगामी मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री खरेलका अनुसार बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि यस आर्थिक वर्षमा अधिकृतस्तरका आठ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न बैठकले पूर्वस्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले दक्षिण कोरियाली नागरिक मिजिन लीलाई गैह्रकानुनी रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन गरेको समयसम्म प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गरी नेपालबाट प्रस्थान गराउन अनुमति दिएको छ । यसैगरी सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्तिबापत रु छ लाख तीन हजार छ सय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
