काठमाडौं– स्मार्ट सहरी योजना र विकाससम्बन्धी दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा व्यवस्थित सहरीकरणलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिने आवश्यक नीतिनियम र विभिन्न देशमा भएका अभ्यासकाबारेमा छलफल हुने भएको हो ।
नेपाल पिएचडी एशोसियसनको आयोजना र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा आजदेखि सुरु भएको उक्त सम्मेलनका वक्ताहरुले व्यवस्थित सहरीकरणलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिने आवश्यक नीतिनियम र विभिन्न देशमा भएका अभ्यासकाबारेमा छलफल भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल विश्वविद्यालयका कुलपति डा विन्दुनाथ लोहनीले स्मार्ट सहर निर्माण गर्दा आवश्यक पूर्वाधार, यातायात, वातावरण, प्रदूषणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले स्मार्टसिटीमा हावा, पानी, सौर्य उर्जालगायतलाई समेट्नुुपर्ने धारणा राखे ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले सरकारले सहरी नीतिनिर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ लगेको बताए । ‘जसरी योजना र नीति बन्छ, त्यसरी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको छ’, उनले भने । उनले सम्मेलनले दिएका सुझावलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त जानुका ढकालले यसअघि विनाअध्ययन सहर निर्माण गरिएको बताउँदै आगामी दिनमा बन्ने स्मार्ट सहर निर्माणलाई यस्ता सम्मेलनबाट आएका सुझाव र प्रतिक्रियाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले विसं २०७४ मा प्राधिकरण स्थापना गरिएको उनको भनाइ थियो ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा डा लेखनाथ शर्माले स्मार्ट सहर निर्माण गर्दा पुराना कुरालाई नयाँ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सहरी नीतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वमन्त्री गणेश शाहले तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट सहर निर्माणबारे चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । स्मार्ट सहर निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
युएन ह्याविटेटका प्रतिनिधि प्रज्ञा प्रधान, डब्लुडब्लुएफका प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङलगायतले दिगो सहरी विकासका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले ‘पानी रिचार्ज सिस्टम’ स्मार्ट सहरको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पिएचडी एशोसियसनका अध्यक्ष डा सुनीलबाबु श्रेष्ठले नेपालमा पछिल्लो समय तीव्र रुपमा सहरीकरण हुँदै गएको भन्दै यसका लागि आवश्यक नीति र योजनाको खाँचो रहेको बताए । नेपालमा अहिले ५६ प्रतिशत मानिस सहरमा बसोबास गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
एशोसियसनका अध्यक्ष डा श्रेष्ठले सहरी नीतिलाई केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म सबैले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सात वटा बुँदामा रहेर दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनबाट आएका सुझावलाई काठमाडौँ घोषणापत्रका रुपमा जारी गर्ने जानकारी दिए । काठमाडौँ घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो ।
