काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लागू गरिए त्यहाँ कामदार पठाउन सधैंका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । मलेसिया सरकारले हालै कामदार भर्तीका लागि छनोट हुने म्यानपावरका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकेको विषयमा संघले विरोध जनाउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले मलेसियामा सीमित व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न दिने प्रावधानका विरुद्धमा कडा प्रतिरोध गर्ने जानकारी दिएको छ । मलेसियाबाट आएका या नेपालभित्रै विभिन्न रुपमा सक्रिय रहेका सिण्डिकेटधारीको पक्षमा कुनै निर्णय भए त्यस्ता निकाय वा संस्थामाथि पनि आवश्यक कारबाही गर्नबाट संघ पछि नहट्ने जनाइएको छ । संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले एकाधिकार ल्याउन खोज्ने कसैलाई नछोड्ने चेतावनी दिए । ‘सिण्डिकेटमा संलग्नहरुको विषयमा सत्यतथ्य भेट्टाए यसमा संलग्न जुनसुकै व्यवसायी, जुनसुकै घराना, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यसको उठीवास लगाउन सकेन भने संघ, संघ होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले भने । विभिन्न देशका राजदूतहरु फर्किरहेको अवस्थामा यस्तो कदम न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ थियो ।
श्रमिक र व्यवसायीको अधिकार सुनिश्चित् गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । ‘रोजगारीमा जान पाउने श्रमिकको हक, अधिकार र नेपालमा पेसा, व्यवसाय गर्न पाउने संविधानले दिएको व्यवस्था छ त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।संघका महासचिव महेश बस्नेतले मलेसिया सरकारले नेपाली दूतावासलाई पठाएको पत्रमा षडयन्त्र र नियोजित योजना समेटिएको दाबी गरे । उक्त प्रावधान मलेसियालाई नभई एकाधिकार ल्याउन खोज्नेहरुलाई मात्र चाहिएको र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्ने उनले जिकिर गरे ।
‘हाम्रो देशको श्रम नीतिले पनि नस्वीकारेको कुरा, संविधानले पनि कल्पना नगरेको कुरा मलेसियाले प्रस्ताव गरेको छ । नेपालीलाई काम चाहिएको छ, मलेसियालाई कामदार चाहिएको छ । यो बीचमा कुनै पनि मापदण्ड मलेसियालाई चाहिएको छैन,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘तर मलेसियालाई चाहियो भनेर जुनखालको षडयन्त्र रचेर नेपाललाई मलेसियामार्फत प्रस्ताव गर्न खोजिँदै छ यसले नेपालको अर्थ नीतिलाई समेत प्रभाव पार्छ ।’
कार्यक्रममा संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले मलेसिया सरकारबाट आएका मापदण्डभित्र पर्ने व्यवसायीहरु नै सिण्डिकेटधारी भएको दाबी गरे । संघले त्यस्ता व्यवसायीको पहिचान गरेर प्रतिबद्धता माग्ने उनको भनाइ थियो । ‘मलेसिया सरकारबाट आएका जुन प्रोटोकलहरु छन्, त्यहीभित्र नै सिण्डिकेटधारी छन् । किनकि, त्यो उनीहरुको अनुकूलतामा बनेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘ती मापदण्ड पुगेका संस्थाहरु पहिचान गर्छौं । ती संस्थाहरु को–को मापदण्डभित्र पर्छन् उनीहरुको प्रतिबद्धता आएको छ कि छैन भनेर पुनः चेकजाँच गर्छौं । यदि आएको छैन भने तिनीहरुलाई सम्झाएर प्रतिबद्धता लिन्छौं ।’ प्रतिबद्धतापत्र दिन नमान्ने संस्थालाई वैदेशिक रोजगार समाजबाट बहिष्कार गर्ने चेतावनी श्रेष्ठले दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावललगायत सबै घटक संस्थाका प्रतिनिधिहरु, संघका पदाधिकारी र सल्लाहकारहरुको उपस्थिति थियो ।यही अक्टोबर २७ मा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्र पठाएको थियो । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आए धेरैजसो व्यवसायीले मलेसियामा कामदार पठाउन नपाउने देखिन्छ ।
श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने निश्चित म्यानपावर व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी सिण्डिकेट ल्याउन खोजिएको खबरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बिहीबार नै मलेसियाको श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएको हो ।
सिण्डिकेटको हल्लाको विषयमा नेपालको कानुनको परिधिभित्र रहेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधान, नेपालले अंगीकार गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने कुरा सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले यो विषयमा श्रमिकको हक हित सुरक्षित हुनेगरी आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाइएको छ । साथै, मलेसिया सरकारसँग २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने चरणमा रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
