- प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश
- रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको तर्क– प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठन प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक
- प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्नु गलत हुने दाबी
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १)१ को दु?पयोग गरेको जिकिर
- प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग
निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनवि?द्ध परेका रिटहरूमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने भएकोले अहिले निवेदकहरूको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको इजलासले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको धारा उल्लेख छैन । यो सरासर गैरसंवैधानिक । सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र लिखित जवाफ मागोस् र निरन्तर सुनुवाइ गरेर विवाद टुंग्याओस् ।
टीकाराम भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध परेका १६ वटा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भनेको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’
सर्वोच्चले कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विषयमा भने विपक्षीहरूलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । जवाफ पेस गर्नुपर्ने विपक्षीहरू राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे हुन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायधीश राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा छन् ।
बुधबार रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए । त्यसो हुनाले कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति बदरयोग्य भएको जिकिर उनीहरूको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि अनिवार्य भएको उनीह?ले दाबी गरे ।
संसद् बाहिरबाट, त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संविधानमाथि जालसाजी गरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए । त्यही भएर संवैधानिक इजलासबाट सु?मा कार्की नेतृत्वमा सरकार गठनको वैधता परीक्षण गर्नुपर्ने माग वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले गरे ।
‘सरकार नियुक्तिको वैधता नै प्रारम्भिक प्रश्न भएको हुनाले त्यो प्रश्नको नि?पण नभई निर्वाचन हुन सक्दैन । किनभने सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने हुनाले असंवैधानिक सरकार निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो तर्क पनि त्यो भएको हुनाले यसको नि?पण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
उनको दलिल कार्की सरकार असंवैधानिक भएको थियो । संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेको भन्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूको सिफारिस र सहभागिता नभएको यो सरकार गैरसंवैधानिक छ ।’
संविधानको धारा १३२ (२) ले सर्वोेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा पुग्न निषेध गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले त्यसमा पनि संविधानको व्यवस्था मिचिएको जिकिर गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको धारा उल्लेख छैन । यो सरासर गैरसंवैधानिक । सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र लिखित जवाफ मागोस् र निरन्तर सुनुवाइ गरेर विवाद टुंग्याओस्,’ बहसका क्रममा उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्नु गलत हुने तर्क गरे । विगतमा न्यायाधीश छँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले त्यस्तो न्यायिक दृष्टिकोण राखेको उनले स्मरण गरे । कार्कीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनार्थ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएको मुद्दामा त्यस्तो जिकिर गरेकी थिइन् ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि भने उनै कार्की २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा भन्दै उनको नियुक्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेका थिए । सोही राति कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनमा ताजा निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
जेन–जी विद्रोहपछि देशमा विषम् परिस्थिति निम्तिँदा यी संवैधानिक प्रश्न उठ्ने खालका गतिविधि भए । यसपछि सर्वोच्चमा मूलतः प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै रिटहरू परे । ती रिटहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ झण्डै डेढ महिनापछि बुधबार भएको हो । रिटको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय भट्टराई र केसीबाहेकका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दलिल गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६ विपरीत गठन भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भदौ २७ को राजपत्र देखाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले आफूसँग नभएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपतिको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास नै नगरी राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनुभयो ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले त राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा १)१ को दुरुपयोग गरेको जिकिर गरे । अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने उनले बताए । जेन–जी विद्रोहीहरूले प्रारम्भमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई एजेण्डा बनाएका थिएनन् । २४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिएर सेनाको शरणमा पुगेपछि निम्तिएको राज्यविहीनताको स्थितिमा एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटनको माग जोडले उठ्यो । यो माग अघि सार्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह हुन् । उनले जेन–जी अगुवाहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै नेपाली सेनासँग वार्तामा बस्न सुझाएका थिए । सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि जेन–जी अगुवाहरूले नै अघि सारेका हुन् ।
कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षणको मागसहित अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, युवराज पौडेल, खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाल, आयुष भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजंग शाह, विमल पोखरेल, डा.पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोकायाले सवोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
