- दुर्गा प्रसाईं र राजतन्त्रपक्षधर जेन–जी समूह व्यवस्था परिवर्तनको एजेण्डासहित आन्दोलनको तयारीमा
- कार्की सरकार ढाल्ने चेतावनी, १६ कात्तिकदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा
- नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित आन्दोलनमा जाने
- अन्य केही जेन–जी समूह पनि आन्दोलनउन्मुख
जसका पनि राजनीतिक मागहरू छन् भने सरकारले संवादको माध्यमबाट ती कुराहरू सुनिदिन्छ । अब संवादमा ‘इन्गेज’ हुनुपर्यो । सडकमा जानेहरूलाई सरकारले सम्वादका लागि अपिल गरेको हो ।
ओमप्रकाश अर्याल
गृहमन्त्री
काठमाडौं– जेन–जी विद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिना नबित्दै देश फेरि आन्दोलनको भुमरीमा फस्ने देखिएको छ । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भए पनि चुनावी माहोल बनाउन सरकारलाई सकस परिरहेको अवस्थाबीच मुलुकले बहुपक्षीय आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
आन्दोलन गर्न सडकमा ओर्लिन लागेको एउटा समूह दुर्गा प्रसाईं संयोजक रहेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकार ढाल्नेमात्रै नभएर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसम्मको एजेण्डा अघि सारेको छ । समूहले देशमा हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना र २०४७ सालको संविधानलाई ब्युँताउने एजेण्डा अघि सारेको हो । उक्त संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो । यतिबेला विवादित मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले ३५ वर्षअघिको सोही संविधान ब्युँताउने भनेर देशलाई राजतन्त्रात्मक व्यवस्थातिर लान आन्दोलन गर्न लागेका छन् ।
आन्दोलनमा समर्थन जुटाउन उनले साना ऋणीको ऋण मिनाहा, सेना–प्रहरीको तलब एक लाख पु¥याउनेजस्ता नारा अघि सारेका छन् । उनको समूहले यही १६ कात्तिकदेखि आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेको छ । आन्दोलन अनिश्चितकालीन हुने पनि जनाएको छ । प्रसाईं गत वर्षको १५ चैतमा राजतन्त्रपक्षधरले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनको कमाण्डर थिए । त्यसपछि पक्राउ परेका उनी केही महिनाअघि मात्रै धरौटीमा रिहा भएका हुन् । जेन–जी विद्रोहपछि उनलाई सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले ‘स्टेक होल्डर’ मानेको थियो । उनै प्रसाईंले २७ भदौमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि असन्तुष्टि पोख्दै सरकार ढाल्ने सार्वजनिकरूपमै चेतावनी दिँदै आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।
राजतन्त्रपक्षधर जेन–जी समूह पनि प्रसाईंले अघि सारेका एजेण्डासहित आन्दोलनमा जाने भएको छ । आन्दोलनमा प्रसाईं समूहसँग सहकार्य गर्नेबारे राजतन्त्रपक्षधर जेन–जीका अगुवा दाबी गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय सदस्य रविकिरण हमालले शनिबार बिहान छलफल गरेका छन् । छलफलपछि हमालले दुवै समूह देशलाई पुनः हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनुपर्ने र संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जस्ता सवालमा एकमत भएको बताए ।
यता, जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दल नेकपा एमाले भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको एजेण्डा लिएर सडकमा जाने भएको छ । गत असोज २९–३१ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा चुनावमा सहभागी हुने भन्दा पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिने निर्णय लिएको थियो । गत मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा प्रधानमन्त्री कार्कीसमेत सम्मिलित सर्वदलीय बैठकमासमेत एमालेले सोही अडान दोहो¥याएको थियो । त्यही दिन निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको र पुनस्र्थापनाका लागि सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिए ।
यसरी विभिन्न पक्ष सडक प्रदर्शनमा आउन लाग्दा परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने आकलन सरकारले गरेको छ । यहीबीच शनिबार प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्की बालुवाटारमा पछिल्लो परिस्थिति र आगामी चुनावको सुरक्षाबारे छलफलमा जुटे ।
छलफलपछि सरकारले सडक प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका दल र समूहलाई सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रदर्शनमा नजान र संवादमार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न आह्वान गरेको छ । गृहमन्त्री अर्यालले संवादमार्फत राजनीतिक दलहरूको माग सुनुवाइ सरकारले गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । त्यसो हुँदा अब सडक प्रदर्शन आवश्यक नभएको बताए ।
‘सडकमा जान जरुरी छैन । अब सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ भने पनि त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा हनन् हुनु पनि भएन,’ गृहमन्त्री अर्यालले छलफलपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु पनि भएन । निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु पनि भएन । कहीँकतै हिंसा हुनै भएन । अहिंसात्मक तरिकाले गर्नुपर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएअनुसार छलफलमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले सडक आन्दोलनले निम्त्याउने चुनौतीबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्दै सुरक्षा विश्लेषण सुनाएका थिए । त्यसमध्ये प्रहरी प्रमुख खापुङले सडक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा खटिने प्रहरीसँग जेन–जी आन्दोलनपछि हातहतियार, गाडी र मोटरसाइकलको अभाव भएको बताएका थिए । यस्तोबेला सडक प्रदर्शन गर्न दिनु सुरक्षाको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुने उनको विश्लेषण थियो । प्रधानसेनापति सिग्देल, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्याल र अनुसन्धान विभाग प्रमुख कार्कीले पनि विभिन्न समूहलाई सडक प्रदर्शन गर्न दिनुभन्दा राजनीतिक संवादमा बोलाउनुपर्ने सुझाएका थिए ।
उनीहरूको राय सुझावकै आधारमा आन्दोलनको मिति नै घोषणा गरेका र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका दल र समूहलाई संवादमा आउन सरकारले शनिबार अपिल गरेको हो । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘जसका पनि राजनीतिक मागहरू छन् भने सरकारले संवादको माध्यमबाट ती कुराहरू सुनिदिन्छ । अब संवादमा इन्गेज हुनुप¥यो । अब सडकमा जानेहरूलाई सरकारले सम्वादका लागि अपिल गरेको हो ।’
उसो त सरकारविरुद्ध जेन–जी विद्रोहका घाइतेहरू आन्दोलनमै छन् । उनीहरू कहिले माइतीघर त कहिले सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिन पुग्छन् । जेन–जी विद्रोहको मूल एजेण्डाविपरीत सरकार चलेको उनीहरूको आरोप छ । मिराज ढुंगाना नेतृत्वको समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन सुनिश्चितता मागेको छ । होइन भने घोषित प्रतिनिधिसभा चुनाव बहिष्कार गर्ने र सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुने चेतावनी दिएको छ ।
जेन–जी विद्रोह ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लागेका सुधन गुरुङको समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरेर २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको घटनामा जिम्मेवार बनाउन सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ । एमालेले भने प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसरी कार्की सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ ।
