जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको सरकारले महिना दिन पूरा गरिसकेको छ । परिवर्तनकारीको साथ पाएको सरकारले एक किसिमको अमनचयन कायम गर्नेमा जनता ढुक्क थिए । तर दिनानुदिन त्रासदीपूर्ण घटना बढेका छन् । भदौ २४ गते फरार रहेका कैदीहरुका कारण हिंसात्मक घटना हुने क्रम छ । जेन–जीको नाममा कार्यालयहरुमा पुगेर कर्मचारीहरुलाई धक्याउने प्रवृत्ति बढेका छन् । कुनै बेला राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको शैलीमा युवाहरु जेन–जीको नाम लिएर कर्मचारीमाथि खनिन थालेका छन् ।
सरकारले भदौ २३ गतेको दमनमा संलग्नलाई के गर्ने भनेर स्पष्ट सन्देश दिन सकेको छैन । तर उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरु विभिन्न नाममा पक्राउ पर्न थालिएको छ । जातीय द्वन्द्व निम्तिने खालका घटनाहरु बढिरहेका छन् । कुनै व्यक्तिको नाम मन्त्री बन्नेको सूचीमा आउँदा जात र लिंगकै आधारमा आरोप लगाउने क्रम बढ्दो छ । यतिमात्र हैन यसरी आरोपितहरु समाजबाट तिरस्कृत हुने अवस्था र ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की सहन बाध्य छन् ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण दलहरुको नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । दलहरुको दबदबा र लाचारीका कारण संसद् पनि विघटन भयो । युवाहरुको परिवर्तनको यो क्रान्तिलाई सरकार परिवर्तनमार्फत स्वीकार गरिसकेको छ । तर यो सरकारले पछिल्लो तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ सरकारले उद्योगी, कर्मचारीलाई निर्धक्क भएर काम गर्न मिल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । देशको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा निकायमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । सेनाले सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा गरेन, प्रहरीले केही काम गरेन भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठाइएको छ भने प्रहरीलाई सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले अपजस दिने काम गरिरहेको छ ।
सेना होस् या प्रहरी उनीहरु राष्ट्रसेवक हुन् । उनीहरुले गरेका कमीकमजोरीलाई छानबिन गरी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ । सम्बन्धित कमाण्डले यस विषयमा जाँचबुझ गर्छ नै । तर निश्चित व्यक्ति वा कमाण्डलाई देखाउँदै सिंगो संस्थालाई आक्षेप लगाउन मिल्दैन । यसो गर्दा मनोबल गिर्छ । राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
भदौ २४ को घटनापछि लगानीकर्ता त्रसित छन् । उनीहरुलाई नयाँ आशाको सञ्चार दिनु सरकारको दायित्व हो । त्रासदीपूर्ण घटनापछि अप्ठेरोमा परेका लगानीकर्तालाई सरकारले सुरक्षा र भविष्य निश्चिन्ता पार्ने खालको खाका तय गर्नु आजको आवश्यकता हो । भोलि के होला ? भनेर अन्योलमा पार्नु हुन्न । यसैले यी सबै त्रासलाई हटाएर आशा जगाउन शान्ति सुरक्षाको आड देऊ सरकार ।
