नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) । तर जेन–जी आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै यहाँ जाने ढोका बन्द भएको महिना दिन पुगिसक्यो । हरेक आन्दोलनलेझैं जेन–जी आन्दोलनले पनि परिवर्तन ल्यायो । सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ सरकारको नारा हुने गर्छ– स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना । तर यो अन्तरिम सरकार चुनावी सरकार भएकोले तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था देखिँदैन ।
यो आन्दोलनलाई युवाहरुले अवसरका रुपमा लिए पनि रोजगारीका लागि भौतारिएका युवाहरु भने समस्यामा परेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते जेलका कैदीहरु भागेको र उनीहरु प्रवेश गर्ने आशंकामा युएईले भिसा रोकिदिएको हो । जसले गर्दा रोजगारीमा जान तयार भएका युवाहरुको भविष्य अन्योलमा परेको त छ नै वैदेशिक व्यवसायीहरुमा पनि अन्योलता बढेको छ ।
कतै यही निहुँमा मलेसियालेझैं युएईले पनि नेपाली कामदार कटौती गर्दै लाने हो कि ? एक त जेन–जी आन्दोलपछि गठन भएको सरकारले अझै पनि कैदीहरुलाई कारागार फर्काउन सकेको छैन । कति हतियारसहित फरार भएका छन् । १३ हजार कैदी फरार हुँदा पाँच हजारजति अझै पनि कारागार फर्किएका छैनन् ।
नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउनेगरी कुनै योजना पनि ल्याउन सकेको छैन । प्रहरीमा प्रदर्शनकारी र दलका नेताहरुबीच दोहोरो उजुरी परिरहेको छ । अर्कोतिर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको महिना दिन पूरा भइसक्दा पनि विभागीय मन्त्री श्रम मन्त्रालयले पाएको छैन । देशको आर्थिक संकट चुलिँदो परिस्थितिमा यस किसिमको समस्या भविष्यमा झनै गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ ।
हाल युएईको काम गर्ने व्यवसायी ५०० भन्दा बढी छन् । युएई जाने प्रक्रिया थालेका करिब १० हजार श्रमिक पनि अलमलमा परेका छन् । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो युएईको भिसा खुलाउन कूटनीतिक पहल गरोस् । यसैगरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुका साथ श्रम गन्तव्य मुलुकलाई विश्वासमा लिन कैदीहरुलाई चाँडै कारागार फर्काउने वातावरण बनाओस् ।
यी आधार तय भएमा दूतावास र सचिवको तहबाट पनि श्रम गन्तव्य मुलुकले भिसा खुलाउन सक्छ । विभागीय मन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । यद्यपि मन्त्री हुँदा सहजीकरण र नेतृत्व लिन केही सहज हुन्छ । तर सबैभन्दा पहिले व्यवस्था सुधार्न सरकारले शान्ति सुरक्षा चुस्तदुरुस्त बनाएर फरार कैदी कारागार फर्काउनुका साथै युएईसँग कूटनीतिक पहल थालिहाल्नुपर्छ । युएईसँगै अन्य मुलुकले पनि नेपाली श्रमिक लैजान गरेको कडाइको विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।
