मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय । सरकार जिम्मेवार हुन्थ्यो भने यो विश्वविद्यालय पनि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय जस्तै गर्व गर्नलायक बन्ने थियो । दुर्भाग्य, राज्यसत्तामा पुगेकाहरुले यसतर्फ ध्यानै दिएनन् । विश्वविद्यालयको सुधार त नारामै सीमित रहे नै, भएका जग्गा र अचल सम्पत्तिको संरक्षणमा पूरै बेवास्ता गरे । जसकारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा र अचल सम्पत्तिको चरम दोहन हुन पुग्यो । विभिन्न संघसंस्था, सरकारकै निकाय तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि यस विश्वविद्यालयको देशभर रहेका जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको चरम हिनामिना र अतिक्रमण भएको खुलासा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ले गरेको हो । त्रिविको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबै सरकारी पक्षको गम्भीर कमजोरी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सरकारको कमजोरीमा विभिन्न व्यक्तिदेखि धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाले त्रिविको जग्गामा रजाइँ गरेको उल्लेख छ ।
देशभरका त्रिविका क्याम्पसहरू र विशेषगरी कीर्तिपुर परिसरभित्र तथा बाहिरका जग्गाहरूको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । कृषि बागवानी केन्द्र, लेबोरेटोरी मावि, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाललगायत संघसंस्था तथा व्यक्तिद्वारा कीर्तिपुरस्थित त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पसको जग्गामा रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्रिविको देशभरका दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ ।
यो प्रतिवेदनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले गुपचुप राखेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन कार्यदल गठन भएको थियो । त्रिताल अस्वस्थ भएपछि पूर्वसहसचिव महेन्द्र थापाले खोजबिन कार्यदलको नेतृत्व गरेका थिए । थापा कार्यदलको प्रतिवेदन ओलीले लामो समय लुकाए पनि आइतबार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिले त्रिविको अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अतिक्रमणजस्ता अवैध कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि कारबाही गर्न समितिको सुझाव छ । त्यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मार्फत छानबिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्रिविलाई बलियो स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत समितिले सुझाएको छ ।
लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः त्रिविको सम्पत्तिमाथि भएको दोहनको खुलासा भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले लुकाएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु स्वागतयोग्य कदम हो, तर प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन नगरेसम्म यो अर्थहीन रहने छ । राज्यको लापारवाही र चरम राजनीतिकरणको सिकार बनेको त्रिविलाई उठाउन यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन जरुरी छ । त्यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकारले तत्काल कदम चालोस् ।
