जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सरकारले पाएको म्याण्डेट हो, चुनाव सम्पन्न गराउने । फागुन २१ भित्र मध्यावधि गराउने म्याण्डेट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई छ । यद्यपि, जेन–जी विद्रोहको अर्को मुख्य माग हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण । यसका लागि आगामी चुनावबाट जनादेश लिएर आउन जेन–जीलगायत यो आन्दोलनमा होमिएकाहरुलाई अवसर छ । व्यवस्था र संविधान संशोधन गर्ने थलो संसद् हो । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार अन्त्यदेखि सुशासन कायममा काम गर्न सक्छन् ।
अहिले सरकारलाई भड्काउने खेलमा विभिन्न पक्ष लागेको देखिन्छ । सत्ताच्युत भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । आफूलाई सरकारले केही गर्न नसक्ने र चुनाव पनि नहुने उनको तर्क देखिन्छ । बोलीमा लगाम नभएको ओलीकै कारण देशले यस्तो दूर्गति भोग्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकार संयमित भएर लाग्नुपर्छ । पछिल्लो दिन नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावलाई साथ दिने देखिन्छ भने वार्ता र संवाद कायमै राखे नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई साथ दिने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा चुनावमा केन्द्रित हुन सुझाएका छन् । यसैले देशलाई मुठभेडतर्फ लैजानुभन्दा पनि शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गराउनु सरकारको मुख्य काम हो । यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले सबैसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा त्रासमा कर्मचारीहरु देखिन्छन् । नेतादेखि कार्याकर्ताको घरमा आगजनी गरेका जेन–जी समर्थकहरुको अबको तारो आफूहरु बन्नुपर्ने हो कि भनेर कर्मचारी त्रासमा छन् । त्रास र डरमा उनीहरुले सरकारलाई सघाउने वातावरण नबन्न सक्छ । किनभने सरकारमा जोसुकै आए पनि काम गराउनुपर्ने कर्मचारीमार्फत नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई तर्साउने, धम्क्याउनेभन्दा पनि विश्वासमा लिएर काम गर्दा चुनावमात्र हैन अरु काम पनि सफल हुन्छन् । यसका लागि सरकारले विज्ञहरुको प्रयोग गरी चाँडोभन्दा चाँडो दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा दोषी देखिने पात्रहरुलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै तातिनुभन्दा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खिंदा राम्रो हुन्छ । प्रमाणसहितको प्रतिवेदनले औंल्याएका दोषीलाई कारबाही गर्दा सरकारले पनि वाहवाही पाउने छ भने अभियुक्तहरु उम्कने बाटो हुँदैन । अहिले कुनै प्रमाणविना पक्रन खोज्दा वातावरण बिग्रिन सक्छ । त्यसैले कार्की नेतृत्वको सरकारले सुझबुझपूर्ण रणनीति अपनाउँदै चुनावी वातावरण बनाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
