गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको भरमा बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सरकारको नेतृत्वमा छिन् । सरकार गठनलगत्तै आगामी २१ फागुनका लागि निर्वाचन मिति तोकिसकिएको छ । सोही मितिमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री कार्कीले जनाएकी छन् । यहीबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही निर्वाचनमा सहभागी गराउन मतदाता नामावली संकलन कार्यसमेत जारी राखेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक अन्योलता अन्त्य गर्न निर्वाचनबाहेकको विकल्प कुनै छैन । तर, पछिल्लो गतिविधिले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका बढाउँदै लगेको छ । जेन–जी अभियन्ताहरुले विभिन्न माग राखी सरकारमाथि दबाब बढाउँदै जाँदा आन्दोलनबाट सत्ताच्युत बनेका राजनीतिक दलहरु पनि प्रतिरोधमा उत्रने संकेत देखिएको छ । जसले मुलुकलाई फेरि अर्को अन्योलता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।
जेन–जी अभियन्ताहरु निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै दबाबमूलक अभियानमा लाग्दा त्यसको प्रतिरोधमा नेकपा एमाले उभिएको छ । मंगलबार जेन–जी प्रदर्शनको घटनालाई लिएर दुवैपक्षले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा एक अर्काविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् । जेन–जी अभियन्ताहरुले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न मागसहित जाहेरी दिएका हुन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन आदेश दिएर आन्दोलनकारीको हत्यामा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको छ ।
अर्कोतर्फ एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका नेताहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र हामी नेपाल नामक संस्थासँग आबद्ध जेन–जी अभियन्ता सुदन गुरुङविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमै जाहेरी दिएका छन् । सिंहदरबारलगायत सरकारी संरचनामा आगजनी गरिएको, निजी सम्पत्ति नाश गरिएको र प्रहरीहरूको हत्या अभियोगमा साह र गुरुङलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अखिलको माग छ ।
यसरी दुई पक्षबीच उजुरीको दोहोरी चल्दा निर्वाचन बिथोलिने आशंका बढेको हो । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यदि मुद्दा परे अदालतबाट आउने फैसलाले अर्को मोडतर्फ लैजानसक्छ । जुनसुकै कारणले घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने अवस्था आए राजनीतिक अन्योलता थप जटिल बन्ने निश्चित छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दासम्म दलहरुसँग न सरकारले न त आयोगले छलफल गरेको छ । दलहरुसँगको समन्वय र दलको सहयोग एवं सहभागिताविना निर्वाचन असम्भव छ । त्यसैले सरकार र निर्वाचन आयोगले तत्काल दलहरुसँग छलफल गरी समन्वयसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । यता जेन–जीपक्षले पनि निर्वाचन गराउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिकोबारेमा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनिसकेकोले आयोगलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिऔं । आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कोही पनि आवेशमा अघि नबढौं ।
