- सोमबार ‘एरेस्ट केपी शर्मा ओली’, ‘एरेस्ट रमेश लेखक’ अभियान चलाएका जेन–जी अभियन्ता मंगलबार प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेर जाहेरी दिए
- मंगलबार नै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र हामी नेपालका संस्थापकसमेत रहेका सुधन गुरुङविरुद्ध एमाले भ्रातृ संगठन अखिलको जाहेरी
- जेन–जीको जाहेरी ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ मा पठाइयो, अखिलको जाहेरीमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिइने
- उजुरी जुहारीले मुलुकको राजनीति थप अन्योलतर्फ धकेलिने संकेत
काठमाडौं– जेन–जी प्रदर्शनको घटनालाई लिएर प्रहरीमा दोहोरो उजुरी परेको छ । एकातिर जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृतकका परिवारले निवर्तमान सरकार प्रमुखहरुविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् भने अर्कोतिर आन्दोनलकै अगुवा मानिएको सुधन गुरुङ र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहविरुद्ध ।
भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन आदेश दिएर आन्दोलनकारीको हत्यामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको आरोपसहित निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउको मागसहित जाहेरी परेको छ । मंगलबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनका मृतकका परिवारको किटानी जाहेरी पेस भएको हो ।
काठमाडौं प्रहरीले उक्त जाहेरी आफ्नो कार्यादेशभित्र नपर्ने भन्दै ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ लाई बुझाएको छ । मृतकका परिवारसहित जेन–जी अभियन्ताले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पेस गरेका जाहेरी आयोगसमक्ष पठाएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले जानकारी दिए । ‘चार जनाको तर्फबाट जाहेरी आएको थियो त्यसलाई हामीले जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ पठायौं,’ उनले भने ।
उक्त उजुरी आयोगसमक्ष आइपुगेको र अध्ययन गरेर थप पक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । यसअघि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कसूरमा जोकोहीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने जनाएको थियो । ‘फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ,’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयले घटनामा संलग्नमाथि आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछिमात्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले यही असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनको अवधिमा भएका घटनाका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गर्ने जनाएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त आयोग गठन भएको थियो । आयोगले यही असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ । कार्की नेतृत्वको आयोगले तीन महिनाको समय पाएको छ ।
सोमबार जेन–जी अगुवाहरुले भदौ २३ गते प्रदर्शनका क्रममा १९ जनाको हत्या अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्न अभियान नै सुरु गरेपछि सरकारलाई जाहेरी लिन दबाब परेको हो । प्रहरी भने आयोगबाटै अनुसन्धान अघि बढ्ने भन्दै पन्छिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार राति प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसँग छलफल गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनकै बलमा सत्तारोहण गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जेन–जीको माग पूरा गराउनैपर्ने बाध्यता छ । तर प्रहरीले भने चुनाव घोषणा गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा दलहरुलाई विश्वासमा लिएर थप संकट आउन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नभए ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारको लिखित आदेश दिनुपर्ने माग प्रहरीले गरेको थियो ।
प्रहरीले सोमबार साँझ गृहमन्त्री अर्यालसँग काठमाडौं महानगरका प्रमुख साहविरुद्ध पनि उजुरी आए के गर्ने भनी प्रश्न गरेका थिए । नभन्दै मंगलबार मेयर साह र हामी नेपाल नामक संस्थाका संस्थापकसमेत रहेका जेन–जी अगुवा गुरुङविरुद्ध जाहेरी परेको छ ।नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका नेताहरूले साह र गुरुङविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएका हुन् । प्रहरीले जाहेरी बुझेको र सरकारी वकिलसँग छलफल गरेर दर्ता गर्ने÷नगर्नेबारे २४ घण्टाभित्र निर्णय लिने जानकारी दिएको अखिलका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालले बताए । ‘हामीले जाहेरी दिएका छौं । उहाँहरुले २४ घण्टाभित्र सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर निर्णय दिन्छौ भन्नुभएको छ,’ बडालले भने ।
सिंहदरबारलगायत सरकारी संरचनामा आगजनी गरिएको, निजी सम्पत्ति नाश गरिएको र प्रहरीहरूको हत्या अभियोगमा मेयर साह र जेन–जी अभियन्ता गुरुङलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अखिलको माग छ । जेन–जी अगुवाका रुपमा सक्रिय गुरुङ आन्दोलनका दिन सिंहदरबारमा आगो लगाएर फर्किरहेको भिडियो यहीबेला सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको छ । मेयर साहलाई भने सरकारी संरचनामा आगलागी गराउने योजनाकारका रुपमा भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ ।
थप अप्ठेरोमा पर्दै सरकार
जेन–जी अगुवाहरुको माग एकपछि अर्को गर्दै टर्दै गएपछि सरकार थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री लेखकसहित काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न माग गरिएको थियो । पछि राहदानी रोक्का गर्ने तयारी भने पनि यसबारे कुनै निर्णय नभएको पुष्टि भइसकेको छ ।
यसैगरी जेन–जी अगुवाहरुले जेन–जी प्रदर्शनकारीमाथि गरेको दमनको अभियोगमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न गरिएको माग प्रहरीले आयोगतर्फ ‘फर्वाड’ गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई झनै अप्ठेरो पार्दै ल्याएको छ । एकातिर निर्वाचनका लागि दलहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था, अर्कोतर्फ जेन–जीको बलिदान र आमजनताको आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले कार्की नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
विश्लेषकहरुका अनुसार जेन–जी आन्दोलनको मर्म र सफलतालाई सरकारले सम्बोधन नगरे प्राप्ति खेर जाने अवस्थासमेत आउने देखिन्छ भने पुरानै दललाई यसले फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यसबारे छलफल गर्न मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रीहरुको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
यसबारे कुनै निर्णय नभएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।विश्लेषकहरु आयोगको प्रतिवेदन र पर्याप्त प्रमाण भएमात्र नेताहरु पक्राउ गर्नुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा, यसखाले धरपकडले थप जटिलता आउने र दुई पक्षबीच झडप हुनसक्ने बताउँछन् ।
