- संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै संविधान संशोधन
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव अन्तरिम सरकारको कार्यभार होइन
- विगतमा सरकारले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि मेसो पाइन् प्रधानमन्त्रीले
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन हुने बताएकी छिन् । जेनजी पुस्ताले शासकीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने भन्दै संविधान संशोधनको माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफ आएको हो ।
बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक प्रक्रियाबाट भनेर संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुने बताएकी हुन् । यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधन नहुने प्रष्टसमेत पारेकी छिन् । उनका अनुसार आफ्ना माग संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गराउन भए पनि जेनजी चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ ।
‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकोले युवापुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् । चुनावको प्रारम्भिक काम भने सरकारले थालनी गरिसकेको उनको भनाइ छ । त्यसअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउनेबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ ।
यहीबीच आफू नेतृत्वको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न नसक्ने प्रष्ट पारिन् । तर, सरकारको तर्फबाट इमानदार प्रयास हुने बताइन् । ‘यो चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्दछौँ, त्यसको इमानदार प्रयास गर्ने छौँ,’ कार्कीले भनिन् । उनले पुनस्र्थापना कोष खडा गरिएको भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्था, मित्रराष्ट्र एवं देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई आह्वान गरिन् । गत २७ भदौमा जेन–जी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी हुन् । त्यसबेला मन्त्रीहरूसँगै उच्चपदस्त अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
सम्बोधनका क्रममा कार्कीले आन्दोलनका बखत भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोगलगायतका घटनाको गम्भीर छानबिन हुने बताएकी छिन् । त्यसकै लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको बताइन् । उनका अनुसार समितिले छानबिन थालेको छ ।विगतमा भएका भ्रष्टाचारको सन्र्भमा यो छोटो समयमा प्रष्ट जानकारी पाइसकेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । उनले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइन् ।
गुणस्तरीय र सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको अन्त्य वर्तमान सरकारको साझा एजेन्डा रहेको पनि जानकारी दिइन् । उनले सरकारी कार्यालयमा विनाझन्झट सेवाप्रवाह हुने सुनिश्चितता दिलाउन चाहेको बताउँदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विधिको शासन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलगायत क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाई, काम पन्छाउने, घुस माग्ने, अनावश्यक दुःख दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य भएमा उजुरी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको बताएकी छिन् ।
निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल (बक्स)
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूलाई आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावमा भाग लिन आह्वान गरेकी छिन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले चुनावमा सहभागिताबारे मौन रहेको बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावमा सहभागिताका लागि बोलाएकी हुन् ।
‘स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा सम्बद्ध सवै सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् । यसबाहेक आम नागरिकलाई युवापुस्ताको परिवर्तनको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि आग्रह समेत उनको आग्रह छ ।
