काठमाडौं - अन्तरिम सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ । अन्तरिम सरकारको ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको अत्यधिक संख्या सीमा पनि तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले चालु खर्च घटाउन अनावश्यक भ्रमणमा रोक लगाउने भनेको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने,’ अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भ्रमण टोलीको संख्या सीमा तोक्ने निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने ।’
यसैगरी सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने भएको छ । साथै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
अनलाइन गोष्ठीलाई प्रोत्साहन गरेकाे छ । सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले ‘यदि सञ्चालन गर्ने पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ भनेको छ ।
