जेन–जी विद्रोहको क्रममा भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन अगाडि कयौं युवाले ज्यान गुमाए । १९ जना एकै दिन मारिए भने मृत्यु हुनेको संख्या ७२ जना पुगिसकेको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । उनै ओली अहिले सत्तापलट भएपछि सार्वजनिक भएका छन् । यो घटना हुँदा सरकारको नेतृत्वमा भएको हिसाबले ओलीले माफी त माग्नैपर्ने हो, तर उनले गल्ती महसुससम्म गरेको छनक देखाएका छैनन् । उनीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर खुलेआम ओलीले घुसपैठ भएको र प्रहरीसँग नभएको गोली चलाइएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
ओलीको कमाण्डमा भएको सरकारका गृहमन्त्री थिए रमेश लेखक । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलेभन्दा केही अघि नै राजीनामा दिएर अहिलेसम्मपनि गुपचुप छन् लेखक । उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिएर राज्यलाई अनुसन्धानमा सघाउनुपर्नेमा लेखक अझै सार्वजनिक हुन मानिरहेका छैनन् । लेखकको नेतृत्वमा रहेको गृह प्रशासन भदौ २३ र २४ गते शान्ति सुरक्षा कायम गर्न त असफल देखियो नै कारागारसमेत जोगाउन सकेन । जसका कारण १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी एकैसाथ भाग्न सफल भए । कैदीबन्दी बाहिर आउँदा डरलाग्दा घटना भए । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल यही घटनाका कारण सार्वजनिक भएका छैनन् ।
यता गृह हाँकिरहेका सचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई पनि सरकारले केही गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेका राजनीतिक नेताहरु ‘कमब्याक’ हुने क्रममा छन् भने प्रहरीलाई पनि मनोबल घटेको भन्दै एकप्रकारको सहानूभूति समाजले बाँड्न खोजेको देखिन्छ । तर भदौ २३ र २४ गते भएको दमन र विध्वंस बिर्सन नसक्ने घटना हो । यो घटनामा राजनीतिक नेतृत्व जति दोषी छन् प्रशासन सम्हालेर बसेकाहरु उत्तिकै दोषी छन् । सरकारले पनि ढिला गरेर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगका पदाधिकारीले पत्र पाएका छैनन् । यो आयोगलाई तीन महिनाको समय दिएर सरकारले जेन–जीको बलिदानसँग खेलवाड गरिरहेको देखिन्छ ।
नभए आन्दोलनमा भएका दमनकारीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर विद्रोहलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसैगरी भदौ २४ गते भएको विध्वंसको विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग हेर्दा यो विषयमा खासै गम्भीर भएको देखिन्न । यो सामान्य घटना हैन । यस्तो विषयमा आलटाल नगरी अविलम्ब छानबिन होस् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीनवटै सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरु सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् । युगको मागलाई बेवास्ता गरी दण्डहीनता कायम राखेमा यो सरकारलाई पनि जनताले छिट्टै रसतालमा झर्ने छन् ।
