- जेन–जी विद्रोहको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकाहरु पनि ‘स्टन्ट’मै रमाउँदै
- मुख्य कामलाई थाँती राखेर अनुगमनमा दौडधुप, स्टन्टमा कुलमान अगाडि
- सञ्चारमन्त्री बनेका जगदीश खरेलले निःशुल्क इन्टरनेटको घोषणा गरेर त शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयमै बासको व्यवस्था गराएर सस्तो लोकप्रियता बटुल्दै
काठमाडौं- चर्चा कमाउने उद्देश्यका साथ क्यामरा अगाडि जसरी पनि देखापर्ने बानी नेताहरुको देखिन्छ नै । दलबाट मन्त्री भएकाहरु यसरी नै क्यामराअगाडि ठिक्क पार्दै ‘स्टन्ट’ प्रतिस्पर्धामा उत्रन्थे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका मोहन बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका रामकुमारी झाँक्री, प्रकाश ज्वाला, प्रेम आले, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका सुदन किराती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका रवि लामिछाने र सुमना श्रेष्ठ यसरी नै चर्चामा आउँथे ।
राज्यको तर्फबाट दुई करोडभन्दा बढी खर्चेर रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकमा ‘डेडिकेटेड लेन’ बनाएको केही समयमै बन्द भयो । यो पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको पालामा भएको ‘स्टन्ट’ थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा स्वयंसेवकको रुपमा खटाएपछि आलोचना भयो । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई आत्महत्या गर्ने भए आफैंले डोरी किन्दिनेजस्ता अभिव्यक्ति दिए भने किरातीले आफैं कार्यालय सफा गर्थे ।
यसरी नै जेन–जी विद्रोहको बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकाहरु पनि स्टन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । यसमा सबैभन्दा अघि देखिएका छन् ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ । मन्त्री घिसिङले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै कर्मचारीलाई १८ घन्टा काम गर्न निर्देशन दिए । ‘अब तपाईंहरु २४ घण्टामा १८ घण्टा खट्नुस् । म पनि त्यही गर्छु । तपाईंहरु १८ घण्टा खट्नुपर्छ,’ भदौ २९ गते मन्त्री बन्नसाथ घिसिङले भने । कानुनतः कर्मचारीले आठ घण्टा काम गर्नुपर्छ ।
त्यसको केही दिनमै घिसिङले अरनिको राजमार्ग तुरुन्तै खोल्न निर्देशन दिए । दुई दिनभित्र कोदारी नजिकै रहेको राजमार्ग खोल्न निर्देशन दिएका घिसिङ पूर्वप्रधानमन्त्री ओली शैलीमा सोमबार तातोपानी पुगे । निरन्तर पानी पर्दामात्र बन्द हुने सडक तुरुन्तै खोल्न निर्देशन दिएर आफैं उपस्थित हुन पुगे र हातले इसारा गर्दै देखाएर आफैंले सुरु गरेझैं गरे । यसरी देशभर उद्घाटन र शिलान्यासमा उपस्थित हुन पुग्ने नेता एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नै हुन् ।
यतिमात्र हैन मन्त्री घिसिङले दलकै नेतामन्त्रीको शैलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर प्रतिशोध साँधे । घिसिङलाई यसैगरी ओली नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो । यसैगरी यो सरकारमा चर्चामा छाएका अर्का मन्त्री हुन् शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका महावीर पुन । नेपाल आविष्कार केन्द्र स्थापना गरी वैज्ञानिकको छवि बनाएका मन्त्री पुनले आफू २४ घण्टै मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने भन्दै केशरमहलस्थित शिक्षा मन्त्रालयमै गास बासको व्यवस्था गर्न लगाएका छन् । भदौ २४ गते सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आगजनी भएपछि केशर पुस्तकालय रहेको केशर महलमा शिक्षा मन्त्रालय सरेको हो । उक्त मन्त्रालयमा मंगलबार पदबहाली गर्न पुगेका पुनले आफूलाई खाने र सुत्ने ठाउँ प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार भान्सा र शयनकक्ष तयार पारिएको प्रशासन महाशाखाकी उपसचिव अनिता निरौलाले बताइन् । ‘मन्त्रीज्यूले भन्नु भएपछि हामीले उहाँलाई खाने र सुत्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ निरौलाले भनिन् ।
भदौ २४ गते मन्त्रीक्वाटर पनि जलेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीबाहेक अरु मन्त्री भने निवासबाटै मन्त्रालय धाउँदै आएका छन् । मंगलबारमात्र शिक्षामन्त्री पुनले नेपाल भरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुका लागि हरेक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्नुपर्ने समयमै परीक्षाफल ननिकाल्ने विश्वविद्यालयहरुको अनुदान रोक्का गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको हाताभित्र ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको झाडी फाँडेर सुन्दर बँगैचासहित फुटपाथ बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्था धेरै अघिबाट हुन थालिएको हो । यसैगरी त्रिविमा झाडी फाँडेर बगैंचा बनाउने खालका निर्णय चर्चामा आउनेबाहेक अरु नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यता मंगलबार नै सञ्चारमन्त्री बनेका जगदीश खरेलले पनि चर्चा कमाउनेगरी देशभरका १० सहरमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरे । काठमाडौंका सार्वजनिक स्थानमा दुई महिनाभित्र र अन्य नौ सहरमा पाँच महिनाभित्र निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने खरेलको निर्णयले वाहवाही पाइरहेको छ । जबकि, अहिले पनि सहरी क्षेत्रमा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिंकले निःशुल्क इन्टरनेट दिँदै आएको छ । अर्को यो निर्णय आफैंमा सरकारको विभेदकारी निर्णय भएको सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कुनै समय मन्त्रीका यस्ता काम देखेर वाक्क भएको तर्क गर्दै पूर्वसचिव सिस्टम बनाउन छाडेर सडकमा उत्रनु गलत मान्थे । ‘सडकमा अनधिकृत तरिकाबाट काम गर्दै गरेकालाई हटाउने, सडक सफा गर्ने, अवैध संरचनाहरू डोजर लगाएर भत्काउने काम गर्ने नीति विधि छ । त्यसको लागि बजेट र कर्मचारी जनशक्ति सरकारसँग छ । भइरहेको प्रणालीले काम गरेको छैन भने त्रुटि हुन नदिन नीतिगत निर्णय गर्ने र कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने काम मन्त्रीको हो । तर यहाँ मन्त्रीहरुनै मिडियाबाजी गर्न सडकमा देखिएका छन्,’ कुनै बेला अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल भन्थे । उनै खनाल अहिले अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री बनेका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालले पनि आफूले सरकारी तलब र सेवासुविधा नलिने घोषणा गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउने निर्णय गरेका छन् । जबकि खनाल पेन्सनधारी कर्मचारी हुन् । उनले मन्त्रीसरह नै तलब बुझ्ने गर्छन् । यतिमात्र हैन अर्थमन्त्री खनालले पुनर्निर्माणको नाममा राजस्व छुट दिने, तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका बजेट रोक्का गर्नेजस्ता गोलमटोल निर्णय गरेका छन् ।
