झापा- कचनकवल गाउँपालिका–३ स्थित दुर्गाभिट्टा सामुदायिक वनको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा रहेका वन्यजन्तु नीलगाई र चित्तलको संरक्षणमा आर्थिक समस्या भएको छ ।
सामुदायिक वनको आम्दानी कम हुनु र कहीँकतैबाट पनि सहयोग नपाउँदा वन्यजन्तुको संरक्षणमा आर्थिक समस्या भएको वन उपभोक्ता समितिका सदस्य भीमप्रसाद लुइँटेलले बताए । हाल उक्त केन्द्रमा एउटा नीलगाई र छ वटा चित्तल रहेका छन् । पाँच वर्षअघि मेची खोलाको बगरबाट नीलगाई उद्धार गरेर सशस्त्र प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालयले यहाँ संरक्षणका लागि ल्याएको थियो । जङ्गलभित्र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते भएका चित्तललाई उद्धार गरेर उपचारका लागि यहाँ राख्ने गरिएको छ ।
केन्द्रमा पालिएका जनावरहरुलाई दैनिक आहार खुवाउन र हेरचाह गर्न कठिन भइरहेको जनाउँदै उनले जङ्गलमै लगेर छाड्दा चोरी शिकारी हुने डर रहेको बताए । ‘लामो समय मानिसको सङ्गतका कारण नीलगाई र चित्तलहरुमा मानिससँगै नजिक हुने स्वभाव विकसित भइसकेको उनले भने,‘जङ्गलमा लगेर छाडे पनि फर्केर गाउँमै आउँछन् । ’
उद्धार गरिएका जनावरको हेरचाहका लागि वनले दुई जना हेरालु राखेको छ । उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति महिनाको १५ हजार रुपैयाँ तलब दिइने गरिएको छ । ‘वनको आम्दानी पनि थोरै छ र अन्य कहीँकतैबाट सहयोग पाइएको छैन’, उनले भने,‘यहाँका जनावारलाई पाल्नै धौधौ परिसक्यो, थप वन्यजन्तुको उद्धार गरेर कसैले ल्याइदियो भने कसरी राख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’
उनले वनभित्र ढलेका र सुकेका रुख कटान गरेर बिक्रीबाट आउने स्रोत मात्र वनको आम्दानी रहेको बताए । विगत पाँच वर्षअघि चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सामुदायिक वनले सात बिघा जमिनमा बलियो घेराबारा गरेर वन्यजन्तु संरक्षण तथा उद्धार केन्द्र बनाएको थियो ।
केन्द्रमा संरक्षित चित्तल र नीलगाईलाई वनभित्रै पाइने घाँस र बजारबाट खरिद गरिएको चोकर खुवाउने गरिएको छ । वनको कूल क्षेत्रफल २५४ हेक्टर रहेको र यहाँ ५७५ घरघुरी उपभोक्ता रहेको उनले जानकारी दिए । वनस्पतिहरुको सङ्ग्रहालय मानिएको जलथल जङ्गलको यो सामुदायिक वनमा १०० बढी प्रजातिका बोट बिरुवा रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा पाइने चिलाउनेदेखि लोपोन्मुख प्रजातिको लटहरसम्मका बोट बिरुवा यहाँ पाइन्छन् । वन क्षेत्रभित्र करिब १० बिघा सिमसार छ ।
वन्यजन्तुलाई पानी खुवाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विगतमा कोशी प्रदेश सरकारको २५ लाख रुपैयाँ र डिभिजन वन कार्यालयले उपलब्ध गराएको पाँच लाख रुपैयाँमा पोखरी निर्माण कार्य सुरु गरे तापनि बजेट अभावमा अधुरै रहेको उनको भनाइ छ ।
