- जेन–जी आन्दोलनमा भएका दमनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा, मनोज सिलवाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त
- ओली सरकारले अघि बढाएको तीन करोडभन्दा कमका टुक्रे योजना रोक्का
- जेन–जी आन्दोलनबाट सिर्जित असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि राहत कार्यक्रम
- जेन–जी आन्दोलनका कारण आगजनी र तोडफोड भएका वस्तुहरू पुनः आयात गर्नुपर्दा निश्चित प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्थासहितको पुनरुत्थान योजना
- ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक वस्तु आयातमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं- सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएको छ । शाक्यको ठाउँमा प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणबाट शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको छ,’ आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै मन्त्री अर्यालले भने । आयोगमा शाक्यका लागि विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरिएको बताइएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत ११ चैतमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री छन् । उनै घिसिङको सिफारिसमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई पदबाट हटाएको हो ।
आफूलाई पदबाट हटाएसँगै शाक्य सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । यद्यपि, अदालत भने दसैंतिहारसम्मै बन्द हुने बताइएको छ । शाक्यलाई हटाइएपछि ऊर्जामन्त्री घिसिङ पूर्वमन्त्री दीपक खड्काकै पथमा लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन
सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहको क्रममा भएको दमन, तोडफोड र आगजानीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।
बैठकपछि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै उनले आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेको बताए । आयोगको कार्यावधि तीन महिना रहेको उनले बताए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को प्रमुखमा एआइजी डा. मनोजकुमार केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको पनि उनले बताए ।
यसैगरी सरकारले प्रदर्शनकारीले गरेको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सम्बन्धित मन्त्रालय, जेन–जीका विषयविज्ञ प्रतिनिधिसमेत राखेर ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्यांकन नेपाल सरकारलाई बुझाउने,’ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने ।
तीन करोडभन्दा कमका टुक्रे योजना रोक्का
सरकारले तीन करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा परेका यस्ता योजनाहरुलाई रोक्का गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जनमनरी दिए ।
राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गरिएको छ । ‘खर्च कटौत िगर्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजना र तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका वा पछि प्रविष्ट गराएका र राजनीतिक दबाबमा प्रविष्टी गराएका आयोजनाहरु अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा अभिलेख भएकासमेत १२० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चसमेत बच्न सकिने देखिएकोले त्यो रोक्का राखेको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।
यो रकम निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी गर्न र राष्ट्रिय महŒवका आयोजनामा खर्च गर्न सकिने उनले बताए । यसले निर्माण व्यवसायीको सम्मान हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती हुने र बचेको रकम राष्ट्रिय महŒवका प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा द्रुत गतिले काम अगाडि बढाउन खर्च गरिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति ‘पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कोषमा नेपालभित्र र नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्ने छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र औद्योगिक सिएसआर (संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व)को रकम पनि यस कोषमा राख्न पाइने छ । सिएसआरको रकम राख्दा कर सिटमा कटौती गर्न पाउने प्रबन्धसहितको यो कोष हुने जानकारी दिइएको छ । यस कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
कर तिर्ने म्याद थपियो, व्यवसायीलाई राहत
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको उद्यम व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि ‘रिकभरी’ योजना घोषणा गरेको छ । सरकारले आगजनी र तोडफोडमा परेका व्यापार व्यवसाय पुनः सक्रिय गराउन कर्जाको पुनर्संरचना, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा तथा बिमा दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीदेखि कर तिर्ने समय थपिदिनेसम्मका व्यवस्था ल्याएको हो ।
‘जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरुमार्फत राहत कार्यक्रम सुरु गर्ने,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।
जेन–जी आन्दोलनका कारण आगजनी र तोडफोड भएका वस्तुहरू पुनः आयात गर्नुपर्दा निश्चित प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्थासहितको पुनरुत्थान योजना पनि सरकारले ल्याएको छ । त्यस्तै, मौज्दातमा रहेको सामान क्षति भएकोमा त्यसको बिमा भएको रहेनछ भने त्यस्तो मौज्दातलाई कट्टी गरी कर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
ध्वस्त भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक वस्तु आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मन्त्री खनालले बताए । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क र विलासिता शुल्कको विवरण र कर रकम तिर्ने समय २५ असोजसम्म लम्ब्याइसकेको छ । २५ भदौमा पेस गर्नुपर्ने कर विवरण र तिर्नुपर्ने करको समय एक महिना बढाइएको छ ।
थपिँदै पाँच मन्त्री
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थप पाँच जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी छन् । विभिन्न समूहसँगको छलफलपछि उनले आइतबार पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, वैज्ञानिक महावीर पुन, तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका संयोजक डा. मदन परियार, अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्रा र पत्रकार जगदीश खरेललाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेकी हुन् ।
सिन्हालाई कानुन तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि सुधारसहितका मन्त्रालय दिने तयारी छ । यस्तै पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डा. मिश्रालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र डा. परियारलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ । पाँचै जना मन्त्रीको शपथ आज हुने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
खरेल इमेज टेलिभिजनका प्रमुख हुन् भने डा. मिश्रा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बन्न लागेकी हुन् । कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनी मन्त्रालयको सचिवका आकांक्षी थिइन् । आफू मधेसी मुलकी भएकै कारण सचिव पद नदिएको भन्दै उनी असन्तुष्ट बन्दै अवकाशअघि नै बिदामा बसेकी थिइन् ।
यसैगरी शिक्षामन्त्री बन्न लागेका पुन राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् । उनी म्याग्दीको दुर्गम क्षेत्रमा पहिलोपटक ताररहित इन्टरनेट सञ्चालन गरेर चर्चामा आएका थिए । त्यसपछि पुनले म्यागासेसे पुरस्कारसमेत पाएका थिए । पछिल्लो समय उनी आफ्नो पुस्तक बेच्न देशका विभिन्न स्थानमा आफैं खटिएर चर्चामा थिए । उनले पुस्तक बेचेर करोडौं रकमसमेत संकलन गरेका छन् । उक्त रकम वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा खर्च गर्ने उनको तयारी छ ।
कृषिमन्त्री बन्न लागेका डा. परियार समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् । वरिष्ठ जलवायु तथा कृषिविज्ञ डा. परियारले यसअघि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको संयोजक रहेर काम गरेका थिए । कानुनमन्त्री बन्न लागेका सिन्हा सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश हुन् । १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण १४ कात्तिक २०८० मा निवृत्त भएका थिए ।
भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले यसअघि रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै अब कार्की मन्त्रिपरिषद् नौ सदस्यीय हुने भएको छ ।
